सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच जमा करणार आणखी 2000 रुपये; जाणून घ्या सर्वकाही

नवी दिल्ली: जर तुम्ही प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा (पीएम किसान सन्मान निधी) लाभ घेत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्वाची आहे. खरं तर, पीएम किसान योजनेअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत देते. सरकारने आतापर्यंत 9 हप्त्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पाठवले आहेत. लवकरच दहाव्या हप्त्याचे पैसेही शेतकऱ्यांना मिळतील.

यंदा केंद्र सरकार 15 डिसेंबर 2021 पर्यंत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 10 व्या हप्त्याचे पैसे शेतकऱ्यांना देण्याचा विचार करत आहे. सरकारने गेल्यावर्षी 25 डिसेंबर 2020 रोजी शेतकऱ्यांना पैसे हस्तांतरित केले होते. प्रत्येक आर्थिक वर्षात पहिला हप्ता 1 एप्रिल ते 31 जुलै, दुसरा हप्ता 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर आणि तिसरा हप्त्याचे पैसे 1 डिसेंबर ते 31 मार्च दरम्यान दिले जातात. हप्त्याचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात.

केंद्र सरकार अनुदान वाढवणार?

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून देशातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. पण केंद्र सरकार ही मदत आणखी वाढवण्याचा विचार करत आहे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांऐवजी दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये 12000 रुपये मिळू शकतात.

रजिस्ट्रेशन कशाप्रकारे कराल?

1. सर्वप्रथम pmkisan.gov.in या संकेतस्थळावर जा. 2. Farmers Corner या ऑप्शनवर क्लिक करा. 3. आता तुम्हाला New Farmer Registration हा पर्याय निवडावा लागेल. 4. नवा टॅब ओपन झाल्यावर त्यामध्ये आधार कार्ड क्रमांक आणि कॅप्चा कोड टाकावा. 5. त्यानंतर आपली माहिती आणि जमिनीचा तपशील नमूद करावा. 6. सर्व माहिती भरल्यानंतर फॉर्म सबमिट करावा.

बनावट शेतकऱ्यांनो सावधान, गावा-गावात चौकशी सुरू

शेतकरी असल्याचं खोटं सांगत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) फायदा घेणाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. आता या योजनेतील लाभार्थींची तपासणी सुरू झालीय. गावागावात जाऊन याबाबत चौकशी होणार आहे. विशेष म्हणजे खोटी माहिती देऊन या योजनेंतर्गत शेतीसाठीची वार्षिक 6 हजाराची मदत घेणाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. त्यांची मदत बंद तर केली जाईलच, मात्र सोबत याआधी मिळवलेल्या पैशांचीही भरपाई करुन घेण्यात येणार आहे. या योजनेत 5 टक्के लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन तपासणी करण्याची तरतूद आहे. त्याचीच आता अंमलबजावणी सुरू आहे.

उत्तर प्रदेशामधील गोरखपूर जिल्ह्यात अशाप्रकारे बोगस शेतकऱ्यांची तपासणी करण्यात आली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कृषी विभागातील अधिकारी गावा-गावात जाऊन या लाभार्थी यादीची पाहणी करुन सत्यता तपासत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील 5 टक्के लाभार्थ्यांची यादी तयार झालीय. यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना ही यादी देऊन लाभार्थींचे नाव, मोबाईल नंबर आणि आधार कार्डची (Aadhaar Card) सत्यता तपासली जाईल. तसेच ते शेतकरी आहेत की नाही हेही पाहिलं जाईल. या तपासणीत ज्यांची माहिती खोटी सापडेल त्यांची मदत तातडीने बंद करण्यात येईल.

संबंधित बातम्या:

पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांची परवड सुरुच, राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकाच्या भूमिकेमुळे शेतकरी संतप्त

मान्सूनने शेतकऱ्यांची काळजी वाढवली, पुढील आठवड्यात पाऊस कसा असेल? वाचा तुमच्या भागातील हवामान स्थिती

दूध दरासंदर्भात लवकरच कायदा करणार, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणार: सुनील केदार