FD RBI | गरजेच्यावेळी झटपट मोडा की एफडी, नाही बसणार Penalty
FD RBI | नॉन-कॉलेबल डिपॉझिट योजनेत किमान गुंतवणूक वाढविण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक प्रयत्न करत आहे. ही रक्कम 15 लाखांहून 1 कोटीपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला आहे. त्यासाठी केंद्रीय बँकेने नियमात काही बदल केले आहे. त्याचा या मोठ्या ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे. त्यांना मुदतपूर्व एफडी मोडता येणार आहे.
नवी दिल्ली | 27 ऑक्टोबर 2023 : बँकांमध्ये मुदत ठेव करणाऱ्यांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोठा दिलासा दिला आहे. कष्टाचा पैसा गरजेवेळी उपयोगी पडावा यासाठी मोठ्या ग्राहकांना आरबीआयने सूखद धक्का दिला आहे. बँकांमध्ये 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मुदत ठेवी आता मुदतीपूर्वीच मोडता येतील. या मुदत ठेवीतून मुदत संपण्यापूर्वीच रक्कम काढता येईल. आरबीआयने गुरुवारी, देशातील सर्वच बँकांना ही सुविधा देण्यास सांगितले. म्हणजे 15 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतची मुदत ठेव करणाऱ्या ग्राहकांना या सुविधेचा लाभ मिळेल. त्यांना त्यासाठी दंडाची रक्कम भरावी लागणार नाही. या ग्राहकांना अगोदरच रक्कम काढता येईल.
दोन प्रकारच्या ठेवी
देशात सध्या बँका दोन प्रकारच्या मुदत ठेवींचा पर्याय देतात. एक कॅलेबल आणि दुसरा पर्याय नॉन-कॅलेबल मुदत ठेवीचा आहे. नॉन-कॅलेबल मुदत ठेवीत मुदतपूर्व ठेव मोडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. आरबीआयने 26 ऑक्टोबर 2023 रोजी अधिसूचना काढली. त्यात बँकांना एफडीतील मुदतपूर्व रक्कम काढण्याचा पर्याय दिला. त्यानुसार, 15 लाख अथवा त्यापेक्षा कमी मुदतीच्या ठेवी बँकांना घेता येतील. तर मुदतपूर्व पर्यायाशिवाय नॉन-कॉलेबल ठेवीवर विविध व्याजदराने ठेव स्वीकारण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. आता त्याची मर्यादा 15 लाखांहून 1 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
सध्याचा नियम तरी काय
सध्या ठेवीदारांना नॉन कॉलेबल ठेवींवर मुदतपूर्व पैसे काढण्याचा पर्याय देण्यात आलेला नाही. कार्यकाळ पूर्ण होण्याअगोदर ग्राहकाला एफडी मोडता येणार नाही. बँका नॉन कॉलबेल सध्या साधारण एफडीपेक्षा जादा व्याज देतात. त्याचा मोठ्या ग्राहकांना चांगला फायदा मिळतो. अशा मुदत ठेवीवर मुदतपूर्व पैसे काढण्याचा पर्याय यापूर्वी नव्हता. तो आता देण्यात आला आहे. हा पर्याय तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे मोठ्या ग्राहकांना त्यांची एफडी मोडता येईल. त्यासाठी त्यांना दंडाची रक्कम द्यावी लागणार नाही. या बड्या ग्राहकांना गरजेच्यावेळी ठेव मोडण्याचा पर्याय उपलब्ध झाल्याने त्यांची मोठी कामं आता अडणार नाहीत. आता ही सुविधा कमी गुंतवणूक असणाऱ्या ग्राहकांसाठी पण सुरु करण्याची मागणी होत आहे. असा निर्णय घेणे कितपत सोयीचे असेल, त्याचा बँकांना काय फटका बसेल याचे मंथन केल्याशिवाय त्यावर निर्णय होणे अवघड आहे.
