NPS News : उतारवयातील खर्चाची कोण करी चिंता, NPS मधून धो-धो येणार पैसा, मोदी सरकारचा इलेक्शन डाव
NPS News : नवीन निवृत्ती योजनेवरुन देशभरात घमासान सुरु आहे. एनपीएसविरोधात सरकारी कर्मचारी राज्या राज्यात रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार या योजनेचा फेर आढावा घेत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अजून तगड रिर्टन मिळतील.
नवी दिल्ली : देशभरात सध्या जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) आणि नवीन पेन्शन योजनेवरुन (New Pension Scheme) जोरदार वाद सुरु आहे. राज्य आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. काहींनी न्यायपालिकेचा दरवाजा ठोठावला आहे. कर्मचाऱ्यांचा रोष पाहता आणि वोट बँकेचा विचार करता, काँग्रेस शासित राज्यांनी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. पण केंद्र सरकार (Central Government) जुनी पेन्शन योजनेच्या विरोधात आहे. त्यामागे केंद्राच्या तिजोरीवर पडणारा भार हे कारण देण्यात येते. पण कर्मचाऱ्यांची नाराजी पाहता, आगामी लोकसभा आणि राज्यांच्या निवडणुकीत बेरंग होऊ नये, यासाठी आता केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. आता नवीन पेन्शन योजनेत बदलाचे वारे वाहू लागले आहे.
कर्मचाऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी नवीन पेन्शन योजनेत बदल करण्यात येणार आहे. ही योजना अधिक आकर्षक करण्यासाठी योजना आखण्यात येत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अर्थ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी एक समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती एनपीएस अधिक जोरदार तयार करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांना अधिकाधिक रिटर्न्स मिळावेत यासाठी ही समिती काम करेल. कर्मचाऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ देण्याचा एक पर्याय समिती समोर आहे.
आंध्र प्रदेशचे मॉडेल येईल कामी
एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आंध्र प्रदेश सरकारने पेन्शन योजनेचे नवीन मॉडेल सादर केले आहे. त्यावर केंद्र सरकारचे लक्ष आहे. हे मॉडेल सरकार आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही कपातीशिवाय शेवटच्या मुळ वेतनावर 33 टक्के गॅरटींड पेन्शन देण्याचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव यापूर्वी एप्रिल 2022 मध्ये सादर करण्यात आला होता.
गॅरंटीड मिनिमम रिटर्न
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहिती आधारे ईटीने एक वृत्त दिले आहे. त्यानुसार, जुनी पेन्शन योजनेसाठी आग्रही कर्मचाऱ्यांचे नवीन पेन्शन योजनेकडे मन वळविण्यासाठी, ही योजना अधिक आकर्षित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती काळात हमीपात्र अधिक रक्कम देण्यावर विचार मंथन सुरु आहे. विशेष म्हणजे कर्मचाऱ्यांना गॅरंटीड मिनिमम रिटर्न देताना, त्यात न्यूनता आली, रक्कम कमी पडली तर तिची पूर्तता केंद्र सरकार करणार आहे.
अर्थमंत्री काय म्हणाल्या
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी या नवीन घडामोडींविषयी मत व्यक्त केले. नवीन पेन्शन योजना अजून जोरदार करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यासंबंधीची समिती आर्थिक मर्याद लक्षात घेऊन सूचना करेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच त्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्याचा एकाचवेळी फायदा होईल, यावर भर देण्यात येत आहे.
