जुनी की नवी पेन्शन योजना लागू होणार? जाणून घ्या अर्थ राज्यमंत्री काय म्हणाले
जुनी निवृत्ती योजना की नवीन निवृत्ती योजना यापैकी कोणती योजना टिकणार यावरुन देशातील सरकारी कर्मचा-यांमध्ये चर्चा झडतात. काही कर्मचारी संघटना न्यायपालिकेत सरकारविरुद्ध झगडत आहेत. पण कोणती योजना थंडबस्त्यात जाणार ? याविषयी सरकारचे काय मत आहे हे जाणून घेऊयात.
जुनी निवृत्ती योजना (OPS) की नवीन निवृत्ती योजना (NPS) यापैकी कोणती योजना टिकणार यावरुन देशातील सरकारी कर्मचा-यांमध्ये कायम चर्चा झडते. काही कर्मचारी संघटना न्यायपालिकेत सरकारविरुद्ध झगडत सुद्धा आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारने 2003 मध्ये जुनी निवृत्ती योजना बंद केली होती आणि सत्तेतून बाहेर होण्यापूर्वी एक महिना अगोदर 1 एप्रिल 2004 रोजी त्यांनी सध्यस्थितीत असलेली राष्ट्रीय पेन्शन योजना सुरु केली होती. विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्या गरम होता. समाजवादी पक्षाने त्यांचे सरकार सत्तेत आल्यास जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली होती. पण सरकार तर काही आले नाही, मुद्दा मात्र चर्चेत राहिला. विविध विभागातील आणि विविध क्षेत्रातील कर्मचा-यांनी जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी केली आहे. तर नवीन योजना बंद करण्याची मागणी केली आहे. पण सरकारचे याविषयी काय धोरण आहे हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. सध्या संसदेचे आर्थिक सत्र (Parliament Budget Session) सुरू आहे. या योजनेविषयी बाहेर जसा खल सुरु आहे, तसाच खल योजनेविषयी सभागृहात ही सुरु आहे. या दोन योजनेपैकी कोणती योजना थंडबस्त्यात जाणार ? याविषयी सरकारचे काय मत आहे हे जाणून घेऊयात.
केंद्र सरकारकडून नव्या योजनेचे समर्थन
नवीन योजना बंद करुन जुनी योजना लागू करण्याविषयी सोमवारी संसदेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर देशाचे अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी उत्तर दिले. नवीन पेन्शन योजना बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी अनिश्चिततेला कायमचे उत्तर देऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. वास्तविक केंद्र सरकार संसदेत जरी आक्रमकपणे नवीन निवृत्ती योजनेची पाठ थोपटत असली तरी देशातील कर्मचा-यांचा मूड मात्र वेगळाच आहे. या योजनेविरोधात देशभरातील विविध उच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहे, याची केंद्र सरकारला पूर्णतः माहिती आहे. दुसरीकडे काँग्रेस शासित, राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये जुनी निवृत्ती योजना पुन्हा लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे इतर राज्यातील कर्मचा-यांनी पण जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोरकसपणे मांडली आहे.
जुन्या योजनेसाठी आग्रही भूमिका का?
जुन्या निवृत्ती योजनेसाठी सर्वच राज्यातील कर्मचारी का आग्रही आहे, हे पाहणे महत्वाचे आहे. जुनी निवृत्ती योजनेत सरकार आणि कर्मचा-यांचे पेन्शन फंडातील योगदान एकसारखे असते. नियमांचा विचार करता, जुन्या पेन्शन योजनेत निवृत्तीवेळी जे अंतिम वेतन मिळते, त्याच्या 50 टक्के भाग हा निवृत्ती योजनेत मिळतो. नवीन निवृत्ती योजनेत हा नियम लागू नाही. कारण नवीन योजनेत निश्चित स्वरुपाचा परतावा देण्यासंबंधीचा नियम लागू करण्यात आलेला नाही.
संबंधित बातम्या
कच्च्या तेलाचे दर 40 डॉलरनी घसरले; भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांना मोठा दिलासा
युद्धामुळे जगाचा बाजार कोमात, पण हा शेअर एकदम जोमात! जाणून घ्या, जगातल्या सर्वात महागड्या शेअरबद्दल
