मराठा आरक्षणासाठीची (Maratha reservation) पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर आता केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेत आहे. केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर आता 102 व्या घटनादुरुस्ती (102nd amendment) विधेयकात बदल करणार आहे. नव्या बदलांना आजच्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विधेयकात बदल करून नवे एसीईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारांनाही देणार आहे.
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहीलेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितलं होतं. हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं निकालात स्पष्ट केलं. पण आता केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार बहाल करुन, त्या त्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे हक्क देत आहे. त्यासाठी 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात येत आहे.