पुणे : राईट टू एज्युकेशन अंतर्गत दिले जाणारे प्रवेश देखील अडचणीत आहे. गरिबांचे शिक्षण थांबू नये याची काळजी सरकारने घ्यावी. राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात सस्थाचालकांकडून पालकांची पिळवणूक सुरू आहे. सरकार शिक्षण सम्राटांचे आहे. त्यामुळे शुल्क निश्चिती बाबत निर्णय होत नाही. ज्या सुविधा विद्यार्थी वापरत नाहीत त्याचे शुल्क घेऊ नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. असं असताना पालकांचे शोषण सुरू आहे. शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांचं ऑनलाईन शिक्षण बंद करण्यात येतं. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर होत आहे. सरकार त्याबाबत काही करत नाहीये. सरकारने विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान तसेच पालकांची पिळवणूक थांबवावी अशी आमची मागणी असल्याचे भंडारी म्हणाले.