आमदार रवी राणा यांना लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 10-ए अंतर्गत अपात्र ठरविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली कारवाई तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दिले. न्यायालयाने हे आदेश सोमवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राणा यांच्यावर गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्याचा आरोप आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता रवी राणा यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता निवडणूक आयोग त्यांना अपात्र ठवरण्याची कारवाई करणार आहे.
यासंदर्भात सुनील खराटे व सुनील भालेराव यांनी रवी राणा यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली. सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान आमदार राणा यांना 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 10-ए अंतर्गत कारवाई सुरू करण्याबाबत नोटीस जारी करण्यात आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने दिली. तसेच ही कारवाई सहा महिन्यात पूर्ण केली जाईल, असेही निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर आयोजाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर राणा यांना अपात्र ठरविण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली कारवाई पूर्ण करण्याचे निर्देश देऊन ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढली.