“जीएसटी बाबत चर्चा सुरू आहे. उद्या त्यांनी लखनऊला मीटिंग ठेवली आहे. आम्ही दिल्लीला मीटिंग ठेवण्याची मागणी केली. राज्य सरकारचे नुकसान होऊ नये. वन नेशन वन टॅक्स लागू करताना जे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते ते पाळावे. 30 ते 32 हजार कोटी अजून राज्याला जीएसटीचे मिळालेले नाहीत, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
जीएसटी बाबत चर्चा सुरू आहे. उद्या त्यांनी लखनऊला मीटिंग ठेवली आहे. आम्ही दिल्लीला मीटिंग ठेवण्याची मागणी केली. आम्ही व्हिसीवर बैठक घेण्याची मागणी केली, ती अजून पूर्ण झाली नाही. त्यांनी लेखी मागण्या देण्याचे सांगितलं आहे. राज्याचे अधिकारी गेले आहेत. माझी सहभागी होण्याची इच्छा आहे, व्हिसीवर बैठक घ्या अशी मागणी आहे.
राज्य सरकारचे नुकसान होऊ नये. वन नेशन वन टॅक्स लागू करताना जे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते ते पाळावे. 30 ते 32 हजार कोटी अजून राज्याला जीएसटीचे मिळालेले नाहीत, असं अजित पवार म्हणाले.
पेट्रोल, डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणावे आणि एकच कर लावावा अशी चर्चा आहे. पण राज्याला कर लावण्याचे जे अधिकार आहेत ते कायम रहावेत, ते काढून घेऊ नयेत. मुद्रांक शुल्क, इतर काही कर लावण्याचे अधिकार राज्याला आहेत ते कायम रहावेत ही भूमिका आहे. जे चालू आहे ते चालू रहावे अशी आमची भूमिका आहे, केंद्राने केंद्राचं काम करावं, राज्याचे अधिकार राज्याला द्यावेत, असंही अजित पवारांनी सांगितलं.