पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास महाराष्ट्रानं विरोध केला आहे. महाराष्ट्राचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेत विरोधाची भूमिका घेतली. जीएसटीअंतर्गत आर्थिक संसाधनांची साधनं मर्यादित आहेत. पेट्रोल डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांचा राज्याच्या तिजोरीत मोठा वाटा आहे. जीएसटी परिषदेत महाराष्ट्रानं ठाम भूमिका मांडली आहे. जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोल आणल्यास राज्यांच्या विकासावर परिणाम होऊ शकतो. पेट्रोल आणि डिझेलच्या कक्षेत आणल्यास राज्याचं उत्पन्न कमी होऊ शकतं. राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो, असं मत महाराष्ट्राच्या वतीनं सांगण्यात आलं. लखनऊ येथे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली लखनऊ येथे 45 वी जीएसटी परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. अखेर त्या बैठकीतही पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही.