Maratha Reservation : मराठ्यांना OBC आरक्षण, जरांगे मागणीवर ठाम, सरकार काय काढणार तोडगा? ‘या’ 3 पर्यांयांची चर्चा
जरांगे पाटील हे मराठ्यांचा ताफा घेऊन मुंबईमध्ये दाखल झाले खरे. पण प्रश्न हा आहे की मार्ग कसा निघणार? जरांगेंची मागणी पूर्ण करण्यासाठी नेमके कोणते पर्याय असू शकतात?
जरांगे पाटीलांचं आझाद मैदानात आंदोलन सुरू झालंय. पण आता सवाल हा आहे की तोडगा नेमका कसा निघणार? जरांगेंची मागणी आहे की, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षणाची तर ओबीसीला धक्का लावाणार नाही अशी भूमिका सरकारची आहे. त्यामुळे नेमके कोणते पर्याय आहेत की ज्यामुळे जरांगे पाटीलांचं समाधान होईल? मराठा समाजाला एसबीसीतून दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिले आहे. मात्र जरांगेंना ते मान्य नाही. मराठा आणि कुणबी एकच असून मराठ्यांना ओबीसीत टाका अशी मागणी घेऊन जरांगे मराठ्यांसह आझाद मैदानात धडकले.
आता पर्याय नेमके काय?
पहिला पर्याय आहे मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी शोधण्याचं काम सुरू करणं. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीनं आत्तापर्यंत 58 लाख कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. ज्याचा फायदा मराठा समाजाला झाला आहे. निजामकालीन दस्तऐवज आणि जुने दस्तऐवजांमधील ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यांना कुणबी अर्थात ओबीसीचं जात प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. आता शिंदे समितीला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे जरांगेंच्या मागणीप्रमाणे हैदराबाद सह सातारा संस्थान, बॉम्बे गॅझेटमधून आणखी नोंदींचा शोध घेतला जाऊ शकतो. कारण 1967च्या आधीची कुणबी किंवा मराठा कुणबी अशी नोंद असेल तर त्यांना ओबीसी महासंघाचाही विरोध नाही.
दुसरा पर्याय हा सगळे सोयऱ्यांचा आहे. जरांगेंची मागणी आहे की ज्या मराठ्यांची कुणबी नोंद सापडलेली आहे त्यांच्या नोंदीच्या आधारे त्यांच्या सोयऱ्यांनाही जात प्रमाणपत्र मिळावं. यावरून शिंदे सरकारनं जी अधिसूचना काढली होती ज्यात रक्ताच्या नातेवाईकील काका, पुतणे, भावभाऊकीतील नातेवाईक यांना सगेसोयरे म्हटले आहे. त्यामुळे सगे सोयऱ्यांची व्याख्या आणखी स्पष्ट करून निर्णय घेता येईल पण तो निर्णय समाजासाठीच लागू होईल.
तिसरा पर्याय आहे अर्थातच ओबीसी महाराष्ट्रात ओबीसीना 19% आरक्षण आहे. बीजे, एनटी, एसबीसी असं मिळून 13% आरक्षण आहे. या जातींचा केंद्रात ओबीसी मध्येच समावेश होतो. याव्यतिरिक्त एसींना 13%, एसटींना 7% आरक्षण आहे. गेल्या वर्षी मराठा समाजाचा स्वतंत्र एसबीसीचं 10% आरक्षण दिले आहे. तर केंद्राने 10% आर्थिक निकषावर दिलेलं ईडब्ल्यूएस आरक्षण महाराष्ट्रानेही लागू केले आहे. असं म्हणून 72% आरक्षण महाराष्ट्रात झाले आहे. आता जे दहा एसबीसीचं आरक्षण मराठ्यांना दिले आहे ते 10% ओबीसीच्या 19% आरक्षणात अॅड केलं जाऊ शकतं. अर्थात ओबीसीच्या आरक्षणाची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. त्यासाठी मराठ्यांच्या 58 लाख कुणबी नोंदीचा आधार सरकारकडे आहे. कायदेशीर प्रक्रिया सरकारला पूर्ण करावी लागेल. म्हणजेच ओबीसीचं 19% आरक्षण 29% वर जाईल. अर्थात त्यासाठी ओबीसी समाजालाही सरकारला विश्वासात घ्यावा लागेल.
