मुंबई : सरकारी नोकरम्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना (transgender) संधी देण्यासाठी लिंगश्रेणीचा पर्याय उपलब्ध करण्याची मागणी जनहित याचिकाद्वारे उच्च न्यायालयात केली गेली आहे. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेऊन राज्य सरकारसह (Maharashtra State Government)महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (MPSC) नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. सगळ्या सरकारी नोकरदरम्यान आणि रोजगारांसाठी होणार भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.