Nirmala Sitharaman : टॅक्समध्ये गडबड केल्यास शिक्षा नाही तर दंड! सीतारमण यांनी थेट इशाराच दिला
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये निर्मला सीतारामन यांनी महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रस्ताव सादर केले आहेत. यात कर रिटर्न भरण्याच्या मुदतीत वाढ, अनिवासींसाठी परदेशी मालमत्ता प्रकटीकरण योजना आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) सेवा क्षेत्रासाठी सेफ हार्बर नियमांमध्ये सुधारणांचा समावेश आहे. डेटा सेंटर सेवांना कर सवलत देऊन जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्टही आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ अंतर्गत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव सादर केले आहेत, ज्यांचा उद्देश करप्रणाली सुलभ करणे आणि आर्थिक वाढीला चालना देणे आहे. कर रिटर्न भरण्यासाठीच्या मुदतीत वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे, ज्यामध्ये ITR-1 आणि ITR-2 साठी ३१ जुलैपर्यंत, तर नॉन-ऑडिट व्यवसाय प्रकरणांसाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत वेळ मिळेल.
करदात्यांच्या व्यावहारिक समस्या सोडवण्यासाठी, विद्यार्थी, तरुण व्यावसायिक आणि अनिवासी भारतीयांसाठी एक-वेळची सहा महिन्यांची परदेशी मालमत्ता प्रकटीकरण योजना मांडली आहे. ज्यांनी परदेशातील उत्पन्न किंवा मालमत्ता उघड केली नाही किंवा घोषित करू शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या अघोषित उत्पन्नाची मर्यादा प्रस्तावित आहे.
माहिती तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्रासाठी सेफ हार्बर (Safe Harbour) नियमांमध्ये मोठे बदल प्रस्तावित आहेत. सेफ हार्बर मिळवण्याची मर्यादा ३०० कोटी रुपयांवरून २००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे या क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळेल. तसेच, भारतातून डेटा सेंटर सेवा वापरून जागतिक स्तरावर क्लाउड सेवा प्रदान करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना २०४७ पर्यंत कर सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे जागतिक व्यवसाय आणि गुंतवणूक आकर्षित होईल.
