नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या आमदार निलंबनाच्या अधिकारांवर बंदी घातली आहे, काल एक एफिडेविड फाईल करण्यात आले आहेत, त्यातून विधानसभा अध्यक्षांना निलंबनाचे अधिकार आहे, असा दावा करण्यात आला होता. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने यावर स्टे दिल्यानं आता कोर्ट संपूर्ण प्रकरण ऐकून घेईन आणि त्यानंतर पुढील निर्णय घटनापीठ ऐकून घेऊन निर्णय देईल…दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती शिवसेनेच्या वतीने कोर्टाला करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर खंडपीठ स्थापन करता येईल. जोपर्यंत सुनावणी होत नाही तोपर्यंत 16 आमदारांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेशच कोर्टाने दिले आहेत.