मध्य प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील (OBC Reservation) इम्पेरिकल डेटा सादर केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने तेथे ओबीसी आरक्षणासहित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण्यांच्या आशाही उंचावल्या आहेत. मात्र मध्ये प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्राकडे अद्याप इम्पेरिकल डेटाच नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट परवानगी कशी देईल, असा प्रश्न आहे. ओबीसी आरक्षण गमावल्याने महाविकास आघाडीने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची प्रतिक्रिया भाजप नेते देत आहेत. आजच्या मध्य प्रदेशच्या निर्णयानंतरही भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. मध्य प्रदेशने इम्पेरिकल डेटावर योग्य काम केलं आहे. त्यामुळे तिथलं आरक्षण वाचू शकलं, पण महाराष्ट्रातील सरकार नाकर्तेपणा करत असल्याची टीका पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी केली आहे.