नागपूर : ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत जे मध्यप्रदेश सरकारला (Madhya Pradesh Government) जमलं ते महाराष्ट्र सरकारला जमलं नाही. आज मध्यप्रदेशात ओबीसींना त्यांचे हक्क मिळाले आहेत. आपल्या राज्यातील ओबीसी बांधव मात्र महाविकास आघाडीच्या चुकीच्या धोरणांमुळे त्यांच्या न्याय हक्कापासून वंचित राहिले याची खंत वाटत आहे, असं मत भाजपचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ओबीसी आयोगाला इम्पेरिकल डेटाची ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही राज्याचे सरकार ही टेस्ट करीत नाही. या प्रकरणी वारंवार राज्य सरकार तोंडघशी पडले. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेला इम्पेरिकल डेटा ( Imperial Data) जमविण्याचे आदेशच दिले नसल्याचा गौप्यस्फोट राज्याचे माजी मंत्री आणि ओबीसी नेते आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.ओबीसी अहवालाची ट्रिपल टेस्ट व्हावी, असा आदेश 13 डिसेंबर 2019 ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला होता. पण राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला गांभीर्याने घेतले नाही. पुन्हा 4 मार्च 2021 ला ट्रिपल टेस्ट करण्याची आठवण सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिली. पण तेव्हाही त्यांचे ऐकले नाही. अहवालाची ट्रिपल टेस्ट केली असती तर आजचा दिवस बघण्याची वेळ आली नसती, असे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.