केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार. सर्वोच्च न्यायालयाने मागवले प्रतिज्ञापत्र

केंद्र सरकारने 2000 रुपयांवरील रकमेच्या युपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या निर्णयामागील आधार आणि कारणे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तसेच, कोर्टाने केंद्र सरकार आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) या दोन्ही पक्षांना नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीद्वारे त्यांना चार आठवड्यांच्या आत आपले म्हणणे किंवा उत्तर सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोर्टाच्या या भूमिकेमुळे केंद्र सरकारला आपल्या निर्णयाचे औचित्य पटवून देण्यासाठी वेळ मिळाला आहे, तर या निर्णयावर अंतिम निर्णय येण्यास काही कालावधी लागणार आहे.