मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन खासदार संभाजीराजे, शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे आणि सर्व मराठा संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर आता राज्य सरकारकडून महत्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. ठाकरे सरकारनं आज मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. तशी माहिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्विटरद्वारे दिलीय. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आल्याचं संभाजीराजे म्हणाले. दरम्यान, शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी सरकारचं हे पाऊल म्हणजे उशिरा सुचलेलं शहाणपन असल्याचं म्हटलंय. (Thackeray Govt files review petition in Supreme Court regarding Maratha reservation says sambhajiraje chhatrapati)
मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली, असं ट्वीट करुन संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेची माहिती दिली आहे. संभाजीराजे मराठा संघटनांसोबत राज्यभरात मराठा मूक मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. या मोर्चात आम्ही नाही तर लोकप्रतिनिधी बोलतील असं संभाजीराजे यांनी म्हटलं होतं. त्यानुसार कोल्हापूर आणि नाशिकमध्ये मूक मोर्चा पार पडला. कोल्हापुरातील मूक मोर्चानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून संभाजीराजे यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आलं. त्यावेळी झालेल्या बैठकीत सरकार मराठा समाजाच्या सहा मागण्यांवर सकारात्मक असल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी दिली होती. त्यात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मागणीचा समावेश होता.
माझ्या मागणीनुसार या याचिकेमध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरीत अॅनेक्शर्स देखील भाषांतरीत करण्यात येतील, असे नमूद केले आहे.
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) June 22, 2021
सरकार आमच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. पण या मागण्या प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 21 दिवसांचा कालावधी लागणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलंय. आम्ही सरकारला महिन्याचा वेळ देत आहोत. सरकारने एक महिन्यात आमच्या मागण्या मार्गी लावाव्या. आमची आंदोलने थांबली नाहीत. बैठकाही सुरूच राहणार आहेत. महिन्याभरात आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असा इशारा खासदार संभाजी छत्रपती यांनी काल नाशिकमध्ये दिलाय.
राज्य सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. आम्ही राज्य सरकारला सातत्याने सांगत होतो की पुनर्विचार याचिका दाखल करा. दुर्दैवाने त्यांनी दीड महिना वाया का घालावला? याचं उत्तर सरकारनं द्यावं. तसंच सरकारकडून कुठलिही माहिती देण्यात येत नाही. दुसरे लोक ट्विटरवरुन माहिती देतात पण सरकारकडून कुणीही बोलत नाही. ही फक्त फेरविचार याचिका आहे. ती दाखल करुन घ्यायची की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालय बोलेल. पण मराठा समाजासाठी अन्य गोष्टी ज्या कारायच्या आहेत, त्यावर सरकार काहीही करताना दिसत नाही. त्यामुळे आम्ही आंदोलन सुरुच ठेवणार आहोत. 26 जूनला औरंगाबाद, 27 तारखेला मुंबई तसंच पुढे राज्यभरात आंदोलनं करण्यात येणार आहेत. सरकार निर्णय घेत नाही, उलट समाजात फूट पाडण्याचं काम हे महाविकास आघाडी सरकार करत आहे, असा गंभीर आरोप विनायक मेटे यांनी केलाय.
संबंधित बातम्या
मराठा मूक आंदोलन महिनाभरासाठी स्थगित, सरकारलाही एक महिन्याची डेडलाईन: संभाजी छत्रपती
प्रस्थापित मराठा घराण्यामुळे विस्थापित मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित, सदाभाऊ खोतांचा घणाघात
(Thackeray Govt files review petition in Supreme Court regarding Maratha reservation says sambhajiraje chhatrapati)