कारखानदारांचा अजब दावा, म्हणे, शेतकऱ्यांच्या काळजीपोटीच विनापरवाना पेटवली कारखान्याची धुराडी

ऊस गाळप हंगाम सुरु झाल्यानंतर कोणत्या साखर कारखान्याकडून नियमांचे उल्लंघन होतेय यावर प्रशासनाचे लक्ष होते. अखेर महिन्याभरानंतर ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली असून राज्यातील 13 साखर कारखान्यांनी परवाना न घेताच गाळपाला सुरवात केली आहे. या संबंधित कारखान्यावर कारवाई होणार असल्याचे संकेत साखर आयुक्त यांनी दिले आहेत.

कारखानदारांचा अजब दावा, म्हणे, शेतकऱ्यांच्या काळजीपोटीच विनापरवाना पेटवली कारखान्याची धुराडी
साखर कारखान्याचे संग्रहीत छायाचित्र

मुंबई : ऊस गाळप हंगाम सुरु झाल्यानंतर कोणत्या (Sugar Factories) साखर कारखान्याकडून नियमांचे उल्लंघन होतेय यावर प्रशासनाचे लक्ष होते. अखेर महिन्याभरानंतर ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली असून राज्यातील 13 साखर कारखान्यांनी परवाना न घेताच गाळपाला सुरवात केली आहे. या संबंधित कारखान्यावर कारवाई होणार असल्याचे संकेत ( Sugar Commissioner) साखर आयुक्त यांनी दिले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे गाळप रखडले होते. त्यामुळे त्यांचे नुकसान होत होते. तर ऊसाचे गाळप रखडल्यास त्या परिसरात कारखान्याची नाचक्की होत असल्याने परवाना नसतानाही कारखाने सुरु केल्याचे सांगितले जात आहे. शिवाय कारवाईची नाही तर शेतकऱ्यांच्या ऊस गाळपाची चिंता असल्याचेही कारखाना संचालकांचे म्हणने आहे.

ज्या साखर कारखान्यांनी एफआरपी रक्कम अदा केलेली नाही त्यांना कारखाने सुरु करता येणार नसल्याचे हंगामपुर्व झालेल्या बैठकीतच सुनावण्यात आले होते. मात्र, महिन्याभरानंतर 13 कारखाने हे परवान्याविनाच सुरु असल्याचे समोर आले आहे. राज्यात सध्या 141 साखर कारखान्यांची धुराडी पेटलेली आहेत. त्यात 68 सहकारी व 72 खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे.

म्हणे, कारवाईपेक्षा ऊस गाळपाची अधिक चिंता

शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम अदा न केल्यामुळे राज्यातील काही साखर कारखान्यांना परवानगी नाकारण्यात आली होती. मात्र, असे असतानाही 13 साखर कारखान्यांनी धुराडी पेटवली आहे. यामधील 6 साखर कारखान्यांचा तपशीस आयुक्तांकडे आहे. तर कारवाईची चिंता नाही मात्र, शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे गाळप वेळेत व्हावे असे कारखान्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हणलेले आहे. त्यामुळे ज्यांनी शेतकऱ्यांची एफआऱपी रक्कम अदा केली नाही. त्यांना शेतकऱ्यांची एवढी काळजी कशी असा सवाल उपस्थित आहे.

कारवाईबाबत संभ्रमता

विनापरवाना गाळप सुरू केल्याबद्दल प्राथमिक चौकशी पूर्ण करून आधी या कारखान्यांना कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या जातील. त्यांचे म्हणणे ऐकून पुढील टप्प्यात प्रतिटन 500 रुपये दंड लावला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, कारखाना असा दंड लगेच भरण्याच्या तयारीत नाहीत. दंडाची नोटीस घेऊन देखील कारखाने आपले गाळप सुरू ठेवणे व हंगाम समाप्त होताच दंडात्मक कारवाई रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाकडे धाव घेणे, अशी तयारी काही कारखान्यांनी आखली आहे.

यामुळे सुरु झाले कारखाने

गाळपाविना शेतकऱ्यांचा ऊस फडातच राहिला किंवा काही कारणाने तो जळाला तर त्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात कारखान्याचीच नाचक्की होते. त्यामुळे परवाना न घेताच कारखाने सुरु केल्याची संचालकांचे म्हणने आहे. मात्र, या दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे देण्याकडे कारखान्यांचे दुर्लक्ष होत आहे.

संबंधित बातम्या :

एकदा लागवड अन् वर्षभर कमाई, खरीप-रब्बी हंगामात घेता येणारे पिक

Special Story! सोयाबीन दरवाढीच्या पडद्यामागची गोष्ट, शेतकऱ्यांनी दाखवले एकीचे ‘बळ’

लासलगाव बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना ‘तारणारी’ योजना, शेतीमाल साठवणुकीचीही सोय

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI