Bhandara : कृषी विभाग तत्पर तरीही खत विक्रीत अनियमितता, भंडाऱ्यात 6 कृषी केंद्रांचे परवानेच निलंबित
खरीप हंगामात खतासाठी शेतकऱ्यांची भटकंती ही सुरु होती. शिवाय कृषी विभागाने योग्य नियोजनही केले होते. पण स्थानिक पातळीवर विक्रेत्यांनी खतांचा कृत्रिम टंचाई दाखवून अधिकच्या किंमतीमध्ये विक्री केली होती. भंडारा जिल्ह्यात 14 खत कंपन्याचा 163 मेट्रिक टन खतसाठा गोठवण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
भंडारा : यंदा (Kharif Season) खरीप हंगामाच्या तोंडावर मागणीच्या तुलनेत (Fertilizer) खताचा पुरवठा हा तसा कमीच झाला होता. याकरिता जागतिक स्तरावरील परस्थिती कारणीभूत असली (Central Government) केंद्राने खत पुरवठ्याबाबत योग्य ती धोरणे आखली होती. त्यानुसार जिल्ह्याच्या ठिकाणी पुरवठा तर झाला पण विक्रीमधील अनियमिततेवर प्रशासनाला ब्रेक लावता आला नाही. आतापर्यंत अकोला, अमरावती, लातूर या ठिकाणी खताचा कृत्रिम तुटवडा किंवा नियमाप्रमाणे विक्री न करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई झाली आहे. आता भंडाऱ्यातील विक्रेत्यांनी खतसाठा गोठवल्याने 6 कृषी सेवा केंद्रांचे परवानेच निलंबित करण्यात आले आहेत.
163 मेट्रिक टन खताचा घोटाळा
खरीप हंगामात खतासाठी शेतकऱ्यांची भटकंती ही सुरु होती. शिवाय कृषी विभागाने योग्य नियोजनही केले होते. पण स्थानिक पातळीवर विक्रेत्यांनी खतांचा कृत्रिम टंचाई दाखवून अधिकच्या किंमतीमध्ये विक्री केली होती. भंडारा जिल्ह्यात 14 खत कंपन्याचा 163 मेट्रिक टन खतसाठा गोठवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यानुसार आता कारवाईला सुरवात झाली आहे.
परवाने निलंबित, कृषी विभागाची कारवाई
भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी तालुक्यातील मुरमाडी येथील ईश्वरकर कृषी केंद्र, लाखनी येथील कृषी सेवा केंद्र, तुमसरे कृषी केंद्र, मानेगाव सडक येथील शेतकरी कृषी केंद्र, पिंपळगाव सडक येथील रामकृष्ण ट्रेडर्स, लाखोरी येथील बजरंग कृषी यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. आरसीएफ, पीपीएल, आयपीएल कोरोमंडल इंटरनॅशनल, चंबल फर्टिलायझर, इफको आदी कंपन्यांचे खत गोठवले आहे.
कृषी पथकामुळे प्रकरण उघडकीस
खरीप हंगामात खत विक्रीत अनियमितता होऊ नये म्हणून कृषी विभागाकडून पथकांची नेमणूक केली जाते. तालुक्यासाठी एक पथक नेमले जाते. त्यामुळे खताची टंचाई, शेतकऱ्यांची गैरसोय यासारख्या गोष्टींना आळा बसतो. लाखनी तालुक्यात झालेला गैरप्रकार यामुळेच उघडकीस आला आहे. पथकाच्या या कारवाईमुळे भविष्यात असे धाडस कोणी करणार नाही, असा विश्वास कृषी विभागाने व्यक्त केलाय.
