MSP साठी सरकार कटिबद्ध, पण MSP कधीही कायद्याचा भाग नव्हता, आजही नाही : कृषीमंत्री तोमर

शेतीमालास MSP (Minimum Support Price) देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. पण एमएसपी यापूर्वी कधीही कायद्याचा भाग नव्हता,असं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले.

MSP साठी सरकार कटिबद्ध, पण MSP कधीही कायद्याचा भाग नव्हता, आजही नाही : कृषीमंत्री तोमर

नवी दिल्ली : “शेतीमालास किमान आधाभूत किंमत अर्थात MSP (Minimum Support Price) देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. पण एमएसपी यापूर्वी कधीही कायद्याचा भाग नव्हता आणि तो आजही नाही”, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर ( Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar) म्हणाले.  कृषीमंत्र्यांचं हे विधान म्हणजे विरोधकांची मागणी मान्य होणार नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे संकेत आहेत.  सत्तेत असताना विरोधकांनी एमएसपीवर कायदा का बनवला नाही?, असा सवाल तोमर यांनी विरोधकांना विचारला. (Agriculture minister Narendra Singh Tomar on MSP)

इंडियन एक्स्प्रेस या दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर बोलत होते. ते म्हणाले की,”सरकार शेतीमालाला एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) देण्यास कटिबद्ध आहे. परंतु एमएसपी कधीही कायद्याचा भाग नव्हता किंवा तो आजही नाही”

विरोधकांनी सत्तेत असताना कायदा का केला नाही?

किमान आधाभूत किमतीचा कायद्यात समावेश करा अशी विरोधकांची मागणी आहे. यावरुनही नरेंद्रसिंह तोमर यांनी विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतला. त्यांनी विरोधकांची मागणी मान्य नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे संकेत दिले. “विरोधकांनी आतापर्यंत कित्येक वर्षे सत्ता उपभोगली आहे. एमएसपीबाबत कायद्याची इतकीच गरज वाटत आहे, तर त्यांनी याआधीच कायदा का केला नाही?” असा सवाल तोमर यांनी विरोधकांना विचारला.

दरम्यान केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांना (farm bills) शेतकऱ्यांकडून प्रचंड विरोध होत आहे. शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पाहायला मिळतेय. हरियाणा, पंजाब यासारख्या राज्यांतून सरकारविरोधी मोर्चे काढून शेतकरी आपला रोष व्यक्त करताना दिसत आहेत. तर प्रस्तावित कृषी विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचे भले होईल असा आभास निर्माण केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे. इतकंच नाही तर या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना कार्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्याचा प्रयत्न केला जातोय असाही आरोप विरोधकांचा आहे. (Agriculture minister Narendra Singh Tomar on MSP)

संबधित बातम्या :  

कृषीविधेयक तात्काळ रद्द करा; शरद पवार यांची मागणी 

कृषी विधेयकावरुन सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने, निलंबित खासदारांचा रात्रीचा मुक्कामही संसदेबाहेरच   

रद पवारांचा कृषी विधेयकाला विरोध नाहीच- देवेंद्र फडणवीस   

कृषी विधेयक शेतकरी हिताचं, अस्तित्वासाठी विरोधकांचं आंदोलन, दानवेंचा पवारांवर अप्रत्यक्ष निशाणा 

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *