एकरकमी ‘एफआरपी’ तर सोडाच पण ऊसबिलही हप्त्याने देण्यासाठी साखर कारखान्यांची अनोखी शक्कल

सोलापूर : एकरकमी ‘एफआरपी’ राज्यभर शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांची आंदोलने सुरु आहेत. मात्र, एकरकमी एफआरपी तर सोडाच पण साखर कारखाने एकरकमी ऊसबिल देण्यासही तयार नाहीत. सोलापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांच्या संचालकांनी यामध्ये वेगळाच मार्ग काढला आहे. हप्त्याहप्त्याने ऊसबिल घेण्यास काहीच हरकत नसल्याचे संमतीपत्रच आता शेतकऱ्यांकडून घेतले जात आहे. मध्यंतरीही असाच प्रकार समोर आला होता. मात्र, यावर साखर आयुक्तांकडून काही कारवाई करण्यात आली नाही. शिवाय हा प्रश्न कारखाना आणि शेतकऱ्यांमधला आहे असे स्पष्ट करण्यात आले होते. आता या अजब प्रकारामुळे मात्र, शेतकऱ्यांची कोंडी होणार हे मात्र नक्की,

गाळप हंगाम जोमात सुरु आहे. यंदा विक्रमी उत्पादनही होणार असल्याचा अंदाज साखर आयुक्त यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, दुसरीकडे साखर कारखाने हे बचावात्मक भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे. कारण सोलापूर जिल्ह्यात हा अनोखाच प्रकार समोर येत आहे.

काय आहे संमती पत्राची शक्कल?

गाळप हंगामाला सुरवात होताच अशाच संमतीपत्राची चर्चा सोलापूर जिल्ह्यात चांगलीच रंगली होती. आता गाळप हंगाम मध्यावर आहे. शेतकरी गाळपासाठी घेऊन येत असतानाच काही साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून संमती पत्र घेण्यास सुरवात केली आहे. जिल्ह्यात साखरेचा उतारा हा 1 ते 10 टक्केपर्यंत आहे. या साखरेच्या उताऱ्यावरच एफआरपीचे गणित ठरते. सध्याच्या उताऱ्यानुसार प्रतिटन एफआरपी 2600 ते 2700 होतो. याप्रमाणे एकरकमी ही रक्कम देणे साखर कारखान्यांना शक्य नाही. त्यामुळेच ऊसबिलाची रक्कम ही टप्याटप्प्याने देण्यासंदर्भात कारखाने हे शेतकऱ्यांक़डून हमीपत्र लिहून घेत आहेत.

सर्वकाही शेतकऱ्यांच्या मनावर

एफआरपी वरुन राज्यात संघर्ष सुरु आहे. असे असताना आता साखर कारखाने हे सांगून शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीक आहेत. मात्र, साखर आयुक्तांनी सर्वच साखर कारखान्यांचा कारभार शेतकऱ्यांसमोर ठेवलेला आहे. त्यामुळे संमतीपत्र घेण्याचा अधिकार कारखान्यांना असला तरी असे संमतीपत्र घेऊन ऊस कारखान्यास घालायचा का हा प्रश्न शेतकऱ्यांचा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीच याबाबत निर्णय घ्यायला पाहिजे.

शेतकरी संघटनांचा मात्र विरोध

एकीकडे एकरकमी ‘एफआरपी’साठी शेतकरी संघटना ह्या रस्त्यावर उतरलेल्या आहेत. संमतीपत्र म्हणजे शेतकऱ्यांना सांगून त्यांची फसवणूक असाच अर्थ होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीही कारखान्याची पार्श्वभूमी पाहूनच असा करार करायला हवा अन्यथा यामधून फसवणूकच होणार आहे. मात्र, कारखान्यांच्या या पळवाटा साध्य होऊ देणार नसल्याचा इशारा स्वाभिमानी युवा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय रणदिवे यांनी दिला आहे.

संबंधित बातम्या :

शेततळ्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारची मोठी घोषणा, शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी

देशासाठी ऐतिहासिक दिवस, कृषी कायदे रद्द करण्यावर आज शिक्कमोर्तब होणार, मोदी कॅबिनेटची बैठक

टोमॅटोचे उत्पादन घटले, फायदा मात्र किरकोळ विक्रेत्यांचा, शेतकरी चार हात लांबच