शेततळ्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारची मोठी घोषणा, शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी

लातूर : शेततळे (Farm ponds) बांधण्याचे अवाहन सरकारने शेतकऱ्यांना केले मात्र, अनुदानाची रक्कमच शेतकऱ्यांना मिळालेली नव्हती. गेल्या 4 ते 5 वर्षापासून शेतकरी हे अनुदानाच्या प्रतिक्षेत होते. शेतकऱ्यांचा रेटा आणि कृषी आयुक्तांनी घेतलेली भूमिका आता निर्णायक ठरलेली आहे. कारण राज्यातील शेततळ्यांसाठी (state governments) राज्य सरकारने तब्बल 52 कोटींचे अनुदान जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे राज्यातील 10 हजार 744 शेतकऱ्यांना रखडलेले अनुदान मिळणार आहे.

राज्य सरकारच्या एका घोषणेमुळे काय परिणाम होतो हे ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजने दरम्यान समोर आले होते. ज्या ग्रामीण भागात शेततळ्याची संकल्पनाही रुजलेली नव्हती त्या शेत शिवारात शेततळ्याचे जाळे निर्माण झाले होते. मात्र, ऐन वेळी सत्तांतर झाले आणि अनुदानाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते.

राज्यातील 10744 शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदानाचा लाभ

रखडलेल्या अनुदानापोटी राज्य सरकारने तब्बल 52 कोटी रुपये वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षापासून रखडलेले अनुदान अखेर शेतकऱ्यांच्या पदरी पडणार आहे. याकिरता स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांनी आमदार यांच्याकडे अनुदानाच्या रकमेची मागणी केली होती. तर कृषी आयुक्तांकडेही शेतकरी हे पाठपुरावा करीत होते. त्यानुसार कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनीही पाठपुरावा केल्याने अनुदनाची रक्कम मिळालेली आहे. आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ती जमा केली जाणार आहे.

असे वाढत गेले शेततळ्यांचे जाळे

शेततळ्यासाठी अनुदान देण्याची सुरवातच मुळात नाशिक जिल्ह्यापासून झाली होती. त्यानंतर 2009 मध्ये खानदेशासाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. त्यानुसार फक्त नंदूरबारसाठी दोन कोटी रुपये खर्च करून 400 शेततळी खोदण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, शेततळ्याची गरज आणि पाण्याचे होत असलेले नियोजन यामुळे पुढे ही संकल्पनेचे योजनेत रुपांतर झाले. रोजगार हमी योजनेतू 2009 ते 2012 या काळात 90 हजार शेततळी खोदण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र मागेळ त्याला शेततळे या योजनेमुळे तर गावोगावी शेततळे झाले. मात्र, अनुदान रखडल्याने शेतकऱ्यांना झळ सहन करावी लागली होती.

यामुळे रखडले होते अनुदान

सन 2016 मध्ये युती सरकारच्या काळात ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना नावारुपाला आली होती. सिंचनाचे महत्व शेतकऱ्यांच्या लक्षात आल्याने मराठवाड्यासह सर्व राज्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता. कृषी विभागाच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जात होती. त्यामुळे किमान ६० गुंठे जागा असलेल्या कोणत्याही शेतकऱ्याला ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू लागले. सुरुवातीला ही योजना ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांसाठी होती. पुढे मात्र या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार केला गेला. मात्र, शेततळ्यांची संख्या वाढली परंतू अनुदानासाठी सरकारने हात आखडता घेतला होता.

संबंधित बातम्या :

देशासाठी ऐतिहासिक दिवस, कृषी कायदे रद्द करण्यावर आज शिक्कमोर्तब होणार, मोदी कॅबिनेटची बैठक

टोमॅटोचे उत्पादन घटले, फायदा मात्र किरकोळ विक्रेत्यांचा, शेतकरी चार हात लांबच

Special Story ! खरीप साधलं नाही अन् रब्बीचा अवमेळ, शेतकऱ्यांची महिन्याची कमाई 3798 रुपये, सांगा शेती करायची कशी?