Kisan Sanman Nidhi : पीएम-किसान योजनेचे पैसे मिळण्यापूर्वीच… 82 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार 2000-2000 रुपये
मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना लवकरच किसान कल्याण योजनेची भेट मिळणार आहे. मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान योजना आणि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनेद्वारे वार्षिक 10,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात १७८३ कोटी ९ लाख रुपये वर्ग होणार आहेत.
Kisan Sanman Nidhi: पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचे (Prime Minister Kisan Sanman Nidhi) पैसे मिळण्यास थोडा वेळ लागत आहे, मात्र मध्यप्रदेशातील शेतकऱ्यांना आज सरकारकडून मोठी भेट मिळणार आहे. राज्यातील 82 लाख शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात २००० हजार रुपये जमा होणार आहेत. होय शेतकऱ्यांच्या खात्यात, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनेअंतर्गंत हे पैसे येणार आहेत. योजनेअंतर्गत मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा येथून त्यांच्या राज्यातील शेतकर्यांना दुपारी 4 वाजता पैसे हस्तांतरित (Money transferred) करतील. ही योजना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या (पीएम-किसान) धर्तीवर सुरू करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना एका वर्षात शेतीसाठी ४०००– ४००० रुपये दिले जातात. अशा प्रकारे मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना एका वर्षात १० हजार रुपयांची रोख मदत (Cash assistance) मिळते.
८२ लाख शेतकरी कुटुंबाना होणार मदत
82 लाख 38 हजार शेतकरी कुटुंबांना 1783 कोटी 9 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. हा राज्यस्तरीय कार्यक्रम बुधवारी रेवा येथे होणार आहे. अक्षरशः सर्व जिल्हे या कार्यक्रमाशी जोडले जातील. महसूल मंत्री गोविंद सिंह राज यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री चौहान यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सुरू केलेल्या योजनेत दरवर्षी प्रति शेतकरी 4 हजार 2 समान हप्त्यांमध्ये दिले जातात. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ७६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ४५६९ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. इतर राज्यांवरही हे करण्यासाठी दबाव आहे, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर, इतर राज्यांवर शेतकऱ्यांना वेगळी रोख मदत देण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत आहे.
इतर राज्यांतही सुरू करावी योजना
यूपी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप खासदार वरुण गांधी यांनीही उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना राज्याकडून 6000 रुपयांची मागणी केली होती. त्याआधी, शेतकरी उत्पन्न दुप्पट करणाऱ्या समितीचे सदस्य विजयपाल तोमर यांनी राज्यांना सल्ला दिला होता की, राज्य सरकारांनीही पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत योगदान द्यावे किंवा अशीच योजना करून शेतकऱ्यांना रोख मदत करावी. मात्र, छत्तीसगडमध्ये राजीव गांधी किसान न्याय योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना प्रति एकर १० हजार रुपयांची मदत मिळत आहे. याअंतर्गत २१ मे रोजी पैसे वाटप केले जाणार आहेत.
नैसर्गिक शेतीकडे वळावे
राज्यस्तरीय कार्यक्रमात मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यास प्रवृत्त करतील, असा नैसर्गिक शेतीचा संदेश दिला जाणार आहे. सेंद्रिय शेतीतही मध्य प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे, आता इथल्या सरकारला नैसर्गिक शेतीतही पुढे व्हायचे आहे. नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने पाळीव गाय पाळणाऱ्यांना दरमहा ९०० रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथील 5200 गावांमध्ये नैसर्गिक शेती सुरू करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत राज्यातील १.६५ लाख शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीमध्ये पीक घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
