थकीत ‘एफआरपी’ वरुन लातूरात आता भाजप-काँग्रेस आमने-सामने
थकीत 'एफआरपी' रकमेचा मुद्दा राज्यभर गाजत आहे. यंदाचा गळीत हंगाम सुरु होऊन महिन्याचा कालावधी लोटलेला आहे. मात्र, अद्यापही थकीत एफआरपी यावरुन शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे. आता या थकीत एफआरपी वरुन लातूरमध्येही राजकारण पाहवयास मिळणार आहे.
लातूर : थकीत ‘एफआरपी’ (FRP Amount) रकमेचा मुद्दा राज्यभर गाजत आहे. यंदाचा गळीत हंगाम सुरु होऊन महिन्याचा कालावधी लोटलेला आहे. मात्र, अद्यापही थकीत एफआरपी यावरुन शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे. आता या थकीत एफआरपी वरुन लातूरमध्येही राजकारण पाहवयास मिळणार आहे. कारण जिल्ह्यात (Manjra) मांजरा परिवारातील साखर कारखान्यांकडे गतवर्षीची थकीत एफआरपी रक्कम आहे. त्यामुळे शुक्रवारी भाजपाच्या वतीने मांजरा सहकारी साखर कारखान्यासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत शेतकरी हे थकीत एफआरपी रकमेसाठी आंदोलन करीत होते पण आता याला राजकीय स्वरुप येत असल्याचे चित्र आहे.
मांजरा परिवाराचे जिल्हाभर कारखान्यांचे जाळे आहे. असे असतानाही गतवर्षीची एफआरपी रक्कम ही कारखान्यांनी अदा केलेली नाही. ज्या कारखान्यांनी एफआरपी रक्कम अदा केलेली नाही अशा कारखान्यांना यंदाचे गाळप सुरु करता येणार नसल्याचे साखर आयुक्तांनी सांगितले होते मात्र, तरीही लातूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने हे सुरु असल्याने शुक्रवारी मांजरा कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावरच आंदोलन करणार असल्याचे भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार रमेश कराड यांनी सांगितले आहे.
भाजप – काँग्रेसमध्ये पत्रक वॅार
जिल्ह्यात मांजरा परिवाराचे अर्थात देशमुख कुटूंबियांचे साखर कारखाने आहेत. मात्र, गतवर्षीचा एका टनामागे 450 रुपयांचा हप्ता अद्यापही शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला नाही. कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरु होण्यापूर्वी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी थकीत कारखान्यांची यादीच प्रसिध्द केली होती. शिवाय एफआरपी रक्कम थकीत म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूकच आहे. त्यामुळे ही रक्कम अदा केल्याशिवाय कारखाने सुरु करु नयेत अशा सुचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार आ. रमेश कराड यांनी एक पत्रक काढून आंदोलन केले जाणार असल्याचे सांगितले आहे. जिल्ह्यातील मांजरा साखर कारखाना, विकास सहकारी साखर कारखाना व रेणा साखर कारखाना या तीन्हीही साखर कारखान्यांकडे प्रति टन 400 ते 500 रुपये थकीत आहेत.
साखर कारखान्यांची उभारणीच शेतकऱ्यांच्या हीतासाठी
मांजरा परिवाराची सुरवातच शेतकऱ्यांचे हीत जोपासण्यासाठी झाली आहे. शिवाय आतापर्यंतच्या कारभारामुळे मांजरा परिवाराला वेगवेगळी पारितोषिके मिळालेली आहेत. नियमानुसारच ऊसतोडणी होत असते. तर सर्वकाही संगणीकृत असल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक केलेली नाही. एफआरपीनुसारच शेतकऱ्यांच्या ऊसाला दर दिलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या विश्वासामुळेच मांजरा परिवाराचे कारखाने उभे राहिलेले असल्याचे माजी मंत्री दिलीप देशमुख यांनी सांगितले आहे.
साखर आयुक्तांची नोटीस नाही
सन 2019-20 मध्ये ऊसा अभावी राज्यातील 47 साखर कारखाने हे बंद होते. त्यानुसार 2020-21 मध्ये ज्या साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम केला त्याचा भाव अद्यापही ठरवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे किती रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करायची हे स्पष्ट नाही. शिवाय थकीत एफआरपीच्या अनुशंगाने कोणतिही नोटीस मिळाली नसल्याचे दिलीप देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे. हे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या हीतासाठी नाही राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
संबंधित बातम्या :
खरिपातील तूर फुलोऱ्यात, काय आहे मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे आवाहन ?
मेहनतीचे फळ : देशात 1.25 लाख मेट्रीक टन मधाचे उत्पादन, 60 हजार मेट्रीक टनाची निर्यात
‘डीएपी’ खताचा तुटवडा, काय आहे कृषी विभागाचा शेतकऱ्यांना सल्ला ?
