Paddy Growers : धान उत्पादकांना बोनस की प्रति एकर मदत..! नियमितता साधण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांचा मधला मार्ग
गेल्या अनेक दिवसांपासून धान उत्पादकांच्या मदतीचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. यापूर्वीही धान उत्पादकांच्या मदतीच्या रकमेवरुन विधीमंडळात चर्चा झाली होती. लेट पण थेट शेतकऱ्यांना मदत मिळावी ही भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच आता शेतकऱ्याच्या नावाने मिळणारी रक्कम ही शेतकऱ्याच्या हातातच जावी यासाठी बोनसऐवजी शेतकऱ्याला प्रति एकर मदत करता येईल का? याचा राज्यसरकार विचार करत आहे.
मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून (Paddy Grower) धान उत्पादकांच्या मदतीचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. यापूर्वीही धान उत्पादकांच्या मदतीच्या रकमेवरुन विधीमंडळात चर्चा झाली होती. लेट पण थेट (Farmer) शेतकऱ्यांना मदत मिळावी ही भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच आता शेतकऱ्याच्या नावाने मिळणारी रक्कम ही शेतकऱ्याच्या हातातच जावी यासाठी बोनसऐवजी शेतकऱ्याला प्रति एकर मदत करता येईल का? याचा (State Government) राज्यसरकार विचार करत आहे. एवढेच नाही तर धान उत्पादकांचे थकीत 600 कोटी तात्काळ देण्यात येतील अशी घोषणाही अजित पवार यांनी केली आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देण्याऐवजी डायरेक्ट खात्यात हे पैसे डीबीटीच्या माध्यमातून देण्याबाबत राज्य सरकार विचारधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
अनियमिततेचा धोका
मूळ धान उत्पादक शेतकऱ्यांना या निधीचा लाभ मिळावा हा उद्देश सरकारने समोर ठेवलेला आहे. कारण राज्यसरकारने बोनस जाहीर केल्यानंतर शेजारच्या राज्यातील माल आपल्याकडे येतो आणि ते देखील बोनस मागतात. तसेच राज्यात देखील बोनस वाटताना तो शेतकऱ्यांना न मिळता मधले व्यापारी त्यात घोटाळा करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति एकरी मदत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचे अजित पवार सभागृहात सांगितले. राज्य सरकारने हे पैसे थेट धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होतील अशी रचना केली आहे. त्यामुळे मूळ धान उत्पादक शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहणार नाही असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
विदर्भातील आमदारांकडून बोनसचा मुद्दा
शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी शासनाने धान खरेदी सुरु केली आहे. शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळत आहे. मात्र यावर्षीचा बोनस मिळालेला नाही. तो बोनस द्यावा, अशी मागणी वैभव नाईक यांनी सभागृहात केली. याशिवाय भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी 2013 पासून सुरु केलेली बोनस देण्याची पद्धत सुरु ठेवावी अशी मागणी केली. लोकप्रतिनिधींच्या भावना लक्षात घेता यावर लवकरच तोडगा काढला जाईल. बोनसमध्ये बोगसपणा नको म्हणून प्रति एकरप्रमाणे मदत करता येईल का यावर राज्य सरकार विचार करीत आहे.
इतर राज्यातील प्रक्रिाया पाहून निर्णय
विदर्भाला लागून असलेल्या राज्यामध्ये धान शेती उत्पादकांना कशी मदत केली जाते याची माहिती घेतली जाणार आहे. बोनसचा वापर व्यापारीच करतात हे यापूर्वीही निदर्शनास आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे क्षेत्र पाहून थेट प्रति एकर प्रमाणे थेट मदत देण्यावर राज्य सरकारचा भर राहणार आहे.
संबंधित बातम्या :
Watermelon : कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही पण परिणाम कायम, भंडाऱ्यातून कलिंगडच गायब..!
Photo Gallery : जुनं तेच सोनं, दर वाढीनंतरही राजस्थानी माठची नंदूरबारकरांना भुरळ
