PMFBY : वन्यप्राण्यांकडून पिकांचे नुकसान..! केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय?
निसर्गाचा लहरीपणामुळे पिकांचे नुकासान होत असतानाच आता दिवसेंदिवस वन्यप्राण्यांचाही धोका वाढत आहे. यामुळे रब्बी हंगामात भुईमूग तसेच नव्याने ऊसाची लागवडही शेतकरी करीत नाहीत. मात्र, यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता केंद्र सरकारने राज्यांना वेगवेगळ्या सूचना केल्या आहेत. यामाध्यमातून वन्यप्राण्यांकडून जरी पिकाचे नुकसान झाले तरी त्याची भरपाई ही मिळणार आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. या योजनेत आतापर्यंत विविध बदल करण्यात आले आहेत.
मुंबई : निसर्गाचा लहरीपणामुळे (Crop Damage) पिकांचे नुकासान होत असतानाच आता दिवसेंदिवस वन्यप्राण्यांचाही धोका वाढत आहे. यामुळे (Rabi Season) रब्बी हंगामात भुईमूग तसेच नव्याने ऊसाची लागवडही शेतकरी करीत नाहीत. मात्र, यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता केंद्र सरकारने राज्यांना वेगवेगळ्या सूचना केल्या आहेत. यामाध्यमातून (Wildlife) वन्यप्राण्यांकडून जरी पिकाचे नुकसान झाले तरी त्याची भरपाई ही मिळणार आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. या योजनेत आतापर्यंत विविध बदल करण्यात आले आहेत. ही योजना 2016 मध्ये सुरु करण्यात आली होती. आता येथून पुढे राज्य सरकारे वन्य प्राण्यांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान देखील विचारात घेऊ शकतात. याबाबत कृषी कल्याण राज्यमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत या योजनेची माहिती दिली. त्यामुळे असा निर्णय झाला तर शेतकऱ्यांना त्याचा अधिक फायदा होणार आहे.
मदतीची प्रक्रिया कशी असणार आहे?
राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पेरणीपासून ते पीक कापणीपर्यंत नैसर्गिकरित्या होणाऱ्या नुकासनीचा विमा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून दिला जातो. यातच राज्यसरकारच्या विनंतीनुसार केंद्र सरकारने राज्यांना स्वखर्चाने राज्याची गरज लक्षात घेऊन वन्य प्राण्यांमुळे होणारे नुकसान वैयक्तिक मूल्यमापनावर ्धिसूचित करण्याची परवानगी दिली असल्याचे कृषी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले.
अनुदान वाटपात कोणतीही वाढ नाही
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून जे अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाते तेच कायम राहणार आहे. यामध्ये कोणतिही वाढ होणार नसल्याचे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले आहे. फेब्रुवारी 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या पीएमएफबीवायचा उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकर् यांना आर्थिक मदत करणे हा आहे. मात्र, वेळोवेळी यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. 2020 च्या खरीप हंगामापासून या योजनेत सुधारणा करण्यात आली. मात्र, आता या योजनेच्या माध्यमातून अनुदान वाढवण्याचा कोणताही विचार केंद्र सरकारचा नाही.
3.82 लाख हेक्टरावरील विमा उतरवला
आर्थिक वर्ष 2021-22 अंतर्गत 9 मार्च 2022 पर्यंत देशातील 3.82 लाख हेक्टर ग्रॉस पीक क्षेत्राचा विमा उतरवण्यात आला आहे. या हायड्रोफिलिक पिकांमध्ये पाणी साचणे सामान्यत: भात, ज्यूट, मेस्टा यासारख्या पिकांसाठी फायदेशीर असते, अशा हायड्रोफिलिक पिकांना केवळ स्थानिक पुराच्या जोखमीखाली समाविष्ट केले जात नाही. पण अशान क्षेत्रावरीलही विमा उतरवण्यात आल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिहं तोमर यांनी सांगितले आहे.
संबंधित बातम्या :
Central Government : खाद्यतेल, तेलबियांवरील साठामर्यादेच्या कालावधीत वाढ, दरावर काय परिणाम?
