Crop Loan : राज्य सरकारच्या आदेशानंतरही पीककर्जाचे वाटप कासवगतीने, नेमकी चूक कोणाची ?
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळाले तर त्याचा उपयोग हा खरिपातील कामांना होणार आहे. त्यानुसार 1 मे पासून कर्ज वाटपास सुरवात झाली आहे. कर्ज वाटपाबाबत बॅंकांची उदासिनता ही कायम असल्याचे चित्र आहे. औरंगाबाद विभागातील जालना, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यात आतापर्यंत 6.5 टक्केच पीककर्ज वितरीत झाले आहे. यामध्ये सर्वात कमी टक्केवारी ही परभणी जिल्ह्याची आहे.
औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना वेळेक पीक कर्ज मिळावे म्हणून (State Government) राज्य सरकारने धोरणांमध्ये बदल केला. मात्र, राज्य सरकारचा ज्या गोष्टीसाठी आटापिटा सुरु आहे ती पूर्ण होईल का नाही याबाबत संभ्रम अवस्था निर्माण होत आहे. आणि यासाठी जबाबदार ठरत आहे ती प्रशासकीय यंत्रणा. (Kharif Season) खरीप हंगामाच्या पूर्वीच शेतकऱ्यांना (Crop Loan) पीककर्ज मिळाले तर त्या पैशाचा योग्य वापर होतो. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर होताच मे महिन्याच्या सुरवातीपासूनच पीककर्ज शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश कृषी विभागासह संबंधित बॅंकाना देण्यात आले आहेत. मात्र, औरंगाबाद विभागात केवळ 6.5 टक्केच खरीप पीककर्ज वाटप झाले आहे. त्यामुळे सरकारचा उद्देश आणि शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळणार का हे पहावे लागणार आहे.
परभणी जिल्ह्यामध्ये कमी वितरण
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळाले तर त्याचा उपयोग हा खरिपातील कामांना होणार आहे. त्यानुसार 1 मे पासून कर्ज वाटपास सुरवात झाली आहे. कर्ज वाटपाबाबत बॅंकांची उदासिनता ही कायम असल्याचे चित्र आहे. औरंगाबाद विभागातील जालना, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यात आतापर्यंत 6.5 टक्केच पीककर्ज वितरीत झाले आहे. यामध्ये सर्वात कमी टक्केवारी ही परभणी जिल्ह्याची आहे. परभणी जिल्ह्यासाठी 105 कोटी 25 लाख 81 हजाराचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. आतापर्यंत केवळ 21 कोटी 98 हजाराचे वितरण झाले आहे. अशाच पध्दतीने कर्ज वाटप कायम राहिले तर उद्दीष्ट साध्य होणार की नाही याबाबक शंकाच आहे.
राज्य सरकारचा धोरणामध्ये बदल
दरवर्षी पीककर्जा वाटप उद्दीष्टापेक्षा कमीच असते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी लागलीच करण्याचे आदेश राज्य सरकारने केली आहे. यापूर्वी वर्षभर योजनांच्या लाभांकडे दुर्लक्ष होत असत आणि अंतिम टप्प्यातच उद्दीष्टपूर्तीचा प्रयत्न केला जात होता. त्यामुळे ठरवून दिलेला निधीही खर्ची होत नव्हता. त्यामुळे मे महिन्यापासूनच योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने कृषी विभाग आणि राष्ट्रीयकृत बॅंकांना दिले आहेत. मात्र, अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.
पीक कर्जाची प्रक्रिया अन् आवश्यक कागदपत्रे
पीककर्जाचे वाटप सेवा सहकारी बॅंका तसेच राष्ट्रीयकृत बॅंकांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. याकरिता बॅंकेचा खातेदार असणे गरजेचे आहे तर शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पध्दतीनेही अर्ज करु शकरणार आहेत. याशिवाय बॅंकांना काही गावेही दत्तक दिली आहेत. ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही संबंधित बॅंकावर असते. कर्जासाठी शेतकऱ्यांना 7/12 उतारा, 8 अ, शेतीचा नकाशा, फेरफार, व्हॅल्युवेशन, सर्च रिपोर्ट याशिवाय आवश्यक असल्यास वकिलांनी सुचवलेली इतर कागदपत्रे ही बॅंकेकडे जमा करावी लागणार आहेत.
