कथा साखर कारखान्याची, व्यथा शेतकऱ्यांच्या थकीत ‘एफआरपी’ रकमेची

बीड : साखर कारखान्यांचा (Sugar factory) गळीत हंगाम अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला आहे. तरी देखील कारखान्यांनी ‘एफआरपी’ ची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा केलेली नाही. याच परस्थितीमध्ये चर्चा आहे ती ‘एफआरपी’ ची रक्कम अदा करण्यासाठी साखर कारखान्याची जागा विक्रीला काढणाऱ्या अंबा सहकारी साखर कारखान्याची. (Beed) शेतकऱ्यांची थकीत (FRP) ‘एफआरपी’ रक्कम देण्यासाठी या कारखान्याने 25 एक्कर जमिन विक्रीस काढलेली होती. याला साखर आयुक्तालयाची परवानगीही मिळाली त्यानुसार तब्बल एक हजार शेतकऱ्यांना 1900 प्रमाणे ‘एफआरपी’ वाटपही करण्यात आला पण आता जमिन विक्रीसंदर्भात कारखान्याची चौकशी करण्याचे आदेश सहकार मंत्री यांनी दिले आहेत.

15 ऑक्टोंबर पासून राज्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरु होत आहे. असे असले तरी हंगाम संपताच 14 दिवसांमध्येच ‘एफआरपी’ रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्याचा नियम आहे. मात्र, अनेक कारखान्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. थकीत रक्कम किंवा शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या 44 कारखान्यांची यादी साखर आयुक्तलयाने जाहीर केली आहे. पण शेतकऱ्यांची थकीत ‘एफआरपी’ रक्कम देण्यासाठी बीड जिल्ह्याती अंबा सहकारी साखर कारखान्याने 25 एक्कर जमिन विकण्याची परवानगी साखर आयुक्त यांच्याकडे मागितली होती.

त्याला परवानगीही देण्यात आली होती. त्यानुसार कारखान्याने 1 हजार शेतकऱ्यांना 1900 प्रमाणे रक्कम अदा केली होती. मात्र, आता या जमिन विक्रीबाबत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कारण उच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार ‘एफआरपी’ रकमेचे वितरण करण्यात आलेले नव्हते. असा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या आदेशावरुन चौकशी केली जात आहे. याबाबत 9 सप्टेंबर रोजी आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे यंदा ह्या साखर कारखन्याचे गाळप होणार की नाही याबाबत शंका वर्तवली जात आहे. गाळप हंगाम तोंडावर येत असताना असे अनेक प्रकार समोर येऊ लागले आहेत.

..म्हणून कारखान्याला चौकशीला सामोरे जावे लागले

बीड जिल्ह्यात अंबा सहकारी साखर कारखाना आहे. कारखान्याची 25 एक्कर जमिन विकून शेतकऱ्यांचा थकीत ‘एफआरपी’ रक्कम अदा करायची होती. मात्र,साखर कारखान्याने केवळ 1900 रुपयेच शेतकऱ्यांना देऊ केले. त्यावरील व्याज न दिल्याने आता चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे. मध्यंतरी साखर आयुक्तांनी शेकतऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या 44 साखर कारखान्यांची यादी जाहीर केली होती. कारखान्यांच्या अशाच प्रकारामुळे साखर आयुक्तालयावर ही वेळ आली आहे.

एफआरपी चा मुद्दा हा कायम आहे.

या गाळप हंगामात केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे 10 टक्के उताऱ्यासाठी 2900 रुपये प्रतिटन दर निश्चित करण्यात आला आहे. 2021-22 मध्ये राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र 12.32 लाख हेक्टर असून 97 टन प्रति हेक्टर उत्पादन अपेक्षित आहे. 1096 लाख मे.टन उसाचे गाळप होण्याचा अंदाज असून 112 लाख टन साखर उत्पादित होण्याची शक्यता आहे. या हंगामात अंदाजे १९३ साखर कारखाने सुरु राहतील असा अंदाज बांधण्यात आला आहे.

काय झाले होते बैठकीत

राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. (Farmers’ FRP amount dues despite sale of factory land, farmers helpless)

संबंधित बातम्या :

वेळप्रसंगी निकष बदला, पण नुकसानची नोंद घ्या : पालकमंत्री देशमुख

राज्य सरकराचा शेतकऱ्यांना दिलासा : विम्यापोटी 973 कोटी 16 लाखाचा निधी विमा कंपन्यांना वर्ग

ऊस गाळपासाठी साखर कारखाना निवडायचा हक्क शेतकऱ्यांचाच, एफआरपी रक्कम थकीतच