नांदेड जिल्ह्यातील विमा परताव्याचा मार्ग अखेर मोकळा, प्रक्रिया सर्वात अगोदर परतावा शेवटी..!
अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला वेळेत मदत मिळवून देण्यासाठी नांदेड जिल्हा प्रशासनाने अथक परीश्रम घेतले होते. शेतकऱ्यांच्या दाव्यांवर विमा कंपनीने कायम प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे दावे कसे बरोबर आहे हे पटवून दिल्याने जिल्ह्यातील तब्बल 7 लाख 35 हजार शेतकऱ्यांना खरीपातील सहा पिकांसाठी विमा मंजूर झाला आहे.
नांदेड : अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला वेळेत मदत मिळवून देण्यासाठी (Nanded) नांदेड (district administration) जिल्हा प्रशासनाने अथक परीश्रम घेतले होते. शेतकऱ्यांच्या दाव्यांवर विमा कंपनीने कायम प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे दावे कसे बरोबर आहे हे पटवून दिल्याने जिल्ह्यातील तब्बल 7 लाख 35 हजार शेतकऱ्यांना खरीपातील सहा पिकांसाठी ( Crop Insurance) विमा मंजूर झाला आहे. ही प्रक्रीया सर्वात अगोदर नांदेड जिल्ह्याने पूर्ण केली होती. मात्र, देगलूर विधानसभेच्या आचारसंहितेमुळे विमा रकमेचे पैसे शेकऱ्यांना वाटप करण्यात आले नव्हते. पण आता आचारसंहितेचा कालावधी संपला असून शेतकऱ्यांच्या विमा परताव्याची रक्कम खात्यामध्ये जमा होण्यास सुरवात झाली आहे.
नुकसानभरपाईच्या अनुशंगाने शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच पैसे देण्याचा उद्देश सरकारने समोर ठेवला होता. पण तांत्रिक अडचणीमुळे हे शक्य झाले नाही. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ऐन दिवाळीमध्येच रक्कम जमा झाली. नुकसानीच्या 75 टक्केच रक्कम ही जमा झाली आहे. मात्र, नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तर दिवाळीनंतरच ही रक्कम मिळू लागली आहे.
नांदेड जिल्हा प्रशासनाची तत्परता
नुकसानभरपाईचा परताव्यामध्ये राज्यात सर्वाधिक रक्कम ही नांदेड जिल्ह्याला मिळालेली आहे. शिवाय शेतकऱ्यांचे दावेही विमा कंपनीकडून फोल ठरवण्यात आले होते पण जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देत नुकसानीचे दावे कसे खरे आहेत हे निदर्शास आणून दिले. यामुळे 461 कोटींचा परतावा मंजूर झाला आहे. तर दुसरीकडे ई-पीक पाहणी या राज्य सरकारच्या उपक्रमात या जिल्ह्याने अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. याकरिता जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांनी वेगवेगळे जनजागृतीचे उपक्रम राबवले होते. होते परिणामी ई-पीक पाहणीचे महत्व शेतकऱ्यांना कळाले आणि त्यांनी अॅपवर पिकांची नोंदणी केली.
या पिकांच्या बदल्यात मिळाला परतावा
अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे खरिपातील सोयाबीन, उडीद, मूग, कापूस. तूर तर खरिपातील ज्वारीचे नुकसान झाले होते. जिल्ह्यातील अधिकतर शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचा विमा काढला होता. भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी चार लाखांच्या जवळ नुकसानीबाबत दावे दाखल केले होते. याबाबत विमा कंपनीकडून सर्व्हेचे काम झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्वरित विमा मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे यांनी शेतकऱ्यांना वेळेत विमा मंजुरीसाठी पाठपुरावा केला. यामुळे राज्यात सर्वाधिक 461 कोटींचा विमा परतावा नांदेड जिल्ह्यात मंजूर झाला होता.
कशामुळे झाला विलंब
नांदेड जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक विमा परतावा मंजूर झाला होता. शिवाय दिवाळीपूर्वी विमा रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी याकरिता नियोजनही करण्यात आले होते. मात्र, ऐन देगलूर विधानसभा पोटनिवडणूक लागली होती. त्यामुळे आचारसंहिता लागल्याने या रकमेचे वाटप करता आले नव्हते. सर्वात आगोदर रक्कम पदरी पडूनही जिल्हा प्रशासनाला त्याचे वाटप करता आले नाही. आता आचारसंहिता शिथील झाली आहे. त्यामुळे सोमवारपासून विमा परतावा वाटपाचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही तांत्रिक बाबी वगळता विमा वाटपात अडचणी निर्माण होणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांनी सांगितले आहे.
संबंधित बातम्या :
ऊस उत्पादनाचे काय आहे गणित ? लागवडीपासून तोडणीपर्यंतची अशी घ्या काळजी अन् मिळवा भरघोस उत्पादन
रात्रीची थंडी, दिवसा ढगाळ वातावरण, तूरीवर मारुका किडीचा प्रादुर्भाव, काय आहे उपाययोजना?
