49 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 85600 कोटी रुपये पोहोचले, तुमच्या खात्यावर आले?, सरकारकडून महत्त्वाची माहिती

रब्बीचा 2021-22 चा हंगाम आता संपला आहे. 18 ऑगस्ट पर्यंत सरकारने433.44 लाख टन गहू खरेदी केला आहे. या दरम्यान, 49 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 85600 कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत.

49 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 85600 कोटी रुपये पोहोचले, तुमच्या खात्यावर आले?, सरकारकडून महत्त्वाची माहिती
फाईल फोटो

मुंबई :  रब्बीचा 2021-22 चा हंगाम आता संपला आहे. 18 ऑगस्ट पर्यंत सरकारने433.44 लाख टन गहू खरेदी केला आहे. या दरम्यान, 49 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 85600 कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत. रब्बीचा हंगाम एप्रिल ते मार्च पर्यंत चालतो. परंतु, गव्हाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी एप्रिल-जून कालावधीत केली जाते. देशात सरासरी उत्पादन हेक्टरी 36 क्विंटल पर्यंत आहे. मात्र, पंजाब आणि हरियाणामध्ये ते 50 क्विंटलपर्यंत आहे. करण वैष्णवी (DBW-303) च्या नावाने या वर्षी एक प्रजाती अधिसूचित करण्यात आली आहे, जी सरासरी 80 क्विंटल पर्यंत उत्पन्न देऊ शकते. काही प्रगतशील शेतकऱ्यांनी यावेळी या प्रजातीचा वापर केला आहे.

भारतात सर्वांत जास्त गव्हाचं उत्पादन कुठं?

कृषी मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, गहू उत्पादनाच्या बाबतीत एकट्या उत्तर प्रदेशचा वाटा 34.89 टक्के आहे. यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी आणि बिहार मिळून देशातील 93.31 टक्के गव्हाचे उत्पादन करतात. पंजाबचा हिस्सा 21.55, हरियाणा 13.20, मध्य प्रदेश 8.81, राजस्थान 8.57 आणि बिहारचा वाटा 6.2 टक्के आहे.

Government of India Buys Wheat MSP For 85600 Crore transfer money To 49 lacks kisan 2

सरकारकडून खरीपासाठी MSP निश्चित

सरकारने एक वर्षापूर्वी धानाचा (सामान्य वाण) एमएसपी 1868 रुपये प्रति क्विंटलवरून 2021-22 (जुलै-जून) पीक वर्षासाठी 1940 रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. त्याचप्रमाणे चालू वर्षासाठी बाजरीचा एमएसपी गेल्या वर्षी 2150 रुपयांवरून 2250 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे.

आत्मनिर्भरतेपासून निर्यातीपर्यंत…….!

भारतीय गहू आणि बार्ली संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह यांच्या मते, 80 च्या दशकाच्या अखेरीस आपण गव्हाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालो होतो. सरकारने 1993 नंतर ‘सॉर्टेजपासून सरप्लस’ हा नारा दिला होता. भारतात प्रति एकर 15,000 रुपये इचका खर्च येतो. तर काही विकसित देशांमध्ये खर्च फक्त 10-12 हजार रुपये येतो.

कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणानुसार (APEDA), भारताने 2019-20 दरम्यान नेपाळ, संयुक्त अरब अमिराती, सोमालिया, कोरिया आणि बांगलादेशला 439 कोटी रुपयांच्या गव्हाची निर्यात केली.

भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) नुसार, 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत आमच्या सरकारी गोदामांमध्ये 367.54 लाख टन गव्हाचा साठा होता. कृषी खर्च आणि किंमती आयोग (सीएसीपी) नुसार, रब्बी विपणन हंगामासाठी (आरएमएस -2021-22) गव्हासाठी किमान आधारभूत किंमत 1975 रुपये प्रति क्विंटल आहे. कमिशननुसार त्याची किंमत 960 रुपये प्रति क्विंटल आहे.

गव्हाच्या उत्पादनात चीन जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यानंतर रशिया, अमेरिका आणि कॅनडाचा क्रमांक येतो.

(Government of India Buys Wheat MSP For 85600 Crore transfer money To 49 lacks kisan)

हे ही वाचा :

महाराष्ट्राच्या शेती विकासात महत्वपूर्ण योगदान, पद्मश्री बनबिहारी निंबकर यांचे निधन

कृषिमूल्य आयोग एफआरपी सरकारच्या सोयीनुसार ठरवतं की उत्पादन खर्च पाहून? : राजू शेट्टी

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI