Farmer : कर्जमाफीची घोषणा, अंमलबजावणीबाबत देशातील चित्र काय? नाबार्डचा अहवाल
केवळ कर्जमाफीच नव्हे तर शेती योजनांचा मुद्दा हा केवळ निवडणुकांतील घोषणांपुरताच मर्यादित असतो की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कारण घोषणा होतात पुढे काय याची पोलखोल होणेही तेवढेच महत्वाचे आहे. या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्ष सत्तेवर येतात पण त्यांना अशा घोषणांचा विसर पडतो. राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेने अर्थात नाबार्डने केलेल्या अभ्यासात उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
मुंबई : केवळ (Loan waiver) कर्जमाफीच नव्हे तर शेती योजनांचा मुद्दा हा केवळ निवडणुकांतील घोषणांपुरताच मर्यादित असतो की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कारण घोषणा होतात पुढे काय याची पोलखोल होणेही तेवढेच महत्वाचे आहे. या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर (Political parties) राजकीय पक्ष सत्तेवर येतात पण त्यांना अशा घोषणांचा विसर पडतो. (NABARD) राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेने अर्थात नाबार्डने केलेल्या अभ्यासात उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. 2017 मध्ये या राज्यांमध्ये कृषी कर्जमाफी योजना लागू करण्यात आली. पण अभ्यासानुसार, अधिक संकटात सापडलेल्या सुमारे 40 टक्के शेतकऱ्यांना या सवलतीचा कोणताही लाभ मिळाला नाही. नाबार्डच्या अहवालानुसार पंजाबमधील शेतकरी हे सर्वाधिक कर्ज घेतात. अल्पभूधारक शेतकरीही लाखो रुपयांवर कर्ज घेतात.
शेतकरीही आश्वासनाला बळी पडतात
निवडणुकांच्या दरम्यान कर्जमाफीचे आश्वासन देणारेच पक्ष हे निवडूनही येतात. देशातील 21 पक्षांपैकी केवळ चारच राजकीय पक्ष हे असे आश्वासन देऊनही निवडणुकीत पराभूत झाले, असे या ‘नाबार्ड’च्या अहवालात समोर आले आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, तेलंगणात तेलुगू देसम पक्ष, महाराष्ट्रात भाजप आणि कर्नाटकात जनता दल हे ते पक्ष होते. 2019 मध्ये महाराष्ट्राच्या बाबतीत कर्जमाफीची योजना जाहीर झाली तेव्हा शिवसेना भाजपसोबत युतीचा भाग होती. यानंतर ऑक्टोबर 2019 मध्ये भाजपने सरकार स्थापन केलं नाही, मात्र राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी शिवसेनेनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत आणखी एक आघाडी केली.
उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वात मोठी कर्जमाफी
उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांमधील ३६ हजार कोटी रुपयांचे शेती कर्ज माफ करण्यात आले. देशात जाहीर होणारी ही सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे. डेली पायनियरच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेंतर्गत सुरुवातीला सुमारे 0.86 कोटी लाभार्थी लाभार्थी लाभार्थी म्हणून ओळखले गेले. या अहवालानुसार पंजाबमध्ये प्रत्येक जमीनी मागे 6 लाख 84 हजार रुपयांचे कर्ज आहे. त्यानंतर हरियाणात 3 लाख 44 हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध झाले. मात्र, पूर्व भारतातील राज्यांना याबाबत नुकसान सोसावे लागले आहे. पूर्व भारतातील राज्ये प्रति जमीन कर्ज उपलब्धतेमध्ये आघाडीवर होती. यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मेघालय, झारखंड आणि मणिपूरचा समावेश आहे.
6 राज्यांकडून 50 टक्के कर्जमाफी
वर्षाकाठी शेतकऱ्यांना 50 टक्के कृषी कर्ज वितरित केले जात असल्याचे नाबार्डच्या अहवालात म्हणण्यात आले आहे. त्यापैकी 50 टक्के रक्कम सहा राज्ये देतात. यामध्ये राजस्थानमध्ये 6.8 टक्के, केरळमध्ये 6.9 टक्के, महाराष्ट्रात 7 टक्के, उत्तर प्रदेशात 7.3 टक्के, आंध्र प्रदेशात 9.4 टक्के आणि तामिळनाडूत 13.6 टक्के दिले जातात. बहुचर्चित कर्जमाफी योजनेचा परिणाम हा निवडणुकांमध्ये दिसून येत आहे. 2012 पासून 13 राज्यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना लागू केल्या आहेत.
संबंधित बातम्या :
Special News : बीडच्या जाधव बंधूची ‘फिनिक्स भरारी’, आता थेट ‘कृषिभूषण’ पुरस्काराची मोहर
Turmeric Crop: अवकाळीनंतरही हळदीला चढला ‘पिवळा’ रंग, प्रतिकूल परस्थितीमध्ये उत्पादन वाढले दराचे काय?
