खरीपातील या 14 पिकांसाठी विमा योजना जाहीर…अर्ज कसा आणि कुठे करणार? या शेतकऱ्यांना काळ्या यादीत टाकणार

Kharif Crop Insurance: राज्यातील अनेक भागात अजून पेरणी करावी की नाही या संभ्रमात शेतकरी आहे. काही ठिकाणी अंदाजे पेरणी सुरू झाली आहे. त्याचवेळी सरकारने खरीप पीक योजना लागू केली आहे. या 14 पिकांना विम्याचे संरक्षण देण्यात आले आहेत. पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मागता येते. खरीप पीक विमा योजना 2026 साठी कुठे आणि कसा करणार अर्ज? काय आहे या योजनेच्या अटी आणि नियम?

या 14 पिकांसाठी विमा

पंतप्रधान पिक विमा योजनेत काही बदल झाले आहेत. राज्य सरकारने 3 जुलैपासून ही योजना लागू केली आहे. अधिसूचित महसूल मंडळात चालू वर्षाच्या सरासरी उत्पादन निश्चित मर्यादेच्या तुलनेत कमी आल्यास या विम्यातंर्गत नुकसान भरपाई देण्यात येईल.

तूर, मका, भुईमुग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, धान(भात) यासह कापूस आणि खरीप कांदा या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना पीक विमा काढता येईल. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण रक्कमेच्या 2 टक्के विमा हप्ता भरावा लागेल. कापूस आणि कांदा या नगदी पिकांसाठी हा हप्ता संरक्षित रक्कमेच्या 5 टक्के इतका असेल.

पीक विमा योजनेत असे व्हा सहभागी

शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक Farmer ID आवश्यक आहे.

जमिनीचे कागदपत्रे, पीक लागवडीच घोषवारा, आधार क्रमांक, आधार क्रमांक संलग्नित बँक खाते

डिजिटल क्रॉप सर्व्हेअतंर्गत पिकाची नोंद करणे बंधनकारक

शेतकर्‍यांकडे किमान 0.10 हेक्टर पीक क्षेत्र असणे आवश्यक

शेतकर्‍याने कर्ज घेतलेले असेल तर बँकमार्फत सहभाग नोंदवता येईल

या योजनेत सहभागी व्हायचे नसेल तर कर्जदार शेतकऱ्याने तसे लेखी कळवणे आवश्यक आहे.

तर थेट पाच वर्षे काळ्या यादीत

फळ पिक विमा योजना बोगस विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच वर्षे काळ्या यादीत टाकले जाणार आहेत. राज्यात पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत बोगस विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा शेतकर्‍यांचा आधार क्रमांक पुढील पाच वर्षाकरिता काळ्या यादीत टाकून त्याला पाच वर्ष विमा योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे. या संदर्भातले आदेश कृषी विभागाचे मुख्य सांख्यिक वैभव शिंदे यांनी काढले असून बोगस शेतकऱ्यांना इशारा देण्यात आला आहे. ही योजन संत्रा,मोसंबी,डाळिंब चिकू पेरू लिंबू सीताफळ द्राक्ष हळद अंजीर व दहा फळ पिकासाठी 27 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.