विदर्भात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट, व्यापाऱ्यांकडून हमीभावापेक्षा कमी दर, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार संतप्त

नागपूर: राज्यातील बहुतांश भागात कापूस, सोयाबीनचं पीक मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं. यंदा दुबार पेरणी आणि अतिवृष्टीचं संकट ओढावल्यानं शेतकऱ्यांचं आतोनात नुकसान झालं आहे. अशास्थितीत ज्यांची पिकं चांगली आली त्यांना आता बाजारातील अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. विदर्भात कापसाला हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या या लुटीमुळं सत्ताधारी पक्षाचे आमदारचं संतप्त झाले आहेत. (less than MSP rate for cotton in Vidarbha congress MLA Raju Pathare letter to CM)

विदर्भात कापसाला हमीभावापेक्षा प्रतिक्विंटल 1 हजार रुपये कमी भाव मिळत आहे. शेतकऱ्यांची ही होणारी लूट पाहून काँग्रेसचे आमदार राजू पारवे चांगलेच संतप्त झाले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून हमीभावापेक्षा कमी दर देणाऱ्या व्यापारी, आडत्यांवर गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी पारवे यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने कापसाला 5 हजार 885 रुपये हमीभाव ठरवून दिला आहे. पण अद्याप सरकारी कापूस खरेदी केंद्र सुरु झालेली नाहीत. त्यामुळं व्यापारी आणि आडत्यांकडून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

विदर्भासह राज्याच्या अनेक भागातील शेतकरी यंदा दुबार पेरणी आणि अतिवृष्टीच्या संकटानं मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यात कापसावर लाल बोंडअळीनं कहर माजवला. त्यातून वाचलेला कापूस शेतकरी बाजारात विक्रीसाठी घेऊन जात आहे. पण तिथे हमीभावापेक्षा 1 हजार रुपये कमी भाव देत शेतकऱ्यांची लूट सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबवण्यासाठी कांग्रेसचे आमदार राजू पारवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कारवाईची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबवावी, शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास गुन्हा दाखल करावा, पंजाबच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना संरक्षण देणारा कायदा राज्यात लागू करावा अशी मागणी आमदार राजू पारवे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी कधी?

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि त्यांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीनं मागीलवर्षी कायदा करण्यात आला. त्यानंतर पणन विभागानं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारणा केल्या. सरकारने ठरवून दिलेल्या हमीभावापेक्षा कमी भाव दिल्यास 1 वर्ष कारावास आणि 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली. पण हा कायदा सध्या फक्त कागदावरच पाहायला मिळत असल्याची तक्रार राज्यातील शेतकरी करत आहे.

संबंधित बातम्या: 

शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा, पावसामुळे कापूस वाळवत ठेवण्याची वेळ

नागपुरात कापूस खरेदी संथगतीनं, विदर्भातील शेतकरी संकटात

less than MSP rate for cotton in Vidarbha, congress MLA letter to CM