कांद्याच्या अनुदानासाठी लढा उभारला होता, पण सरकारने ‘ती’ अट घातली; कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज का?

लासलगाव ( नाशिक ) : गेल्या काही महिन्यापासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांद्याचे दर चांगले मिळत नसल्याने सरकारच्या वतीने सानुग्रह अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी खरतर आंदोलन देखील केली होती. इतकंच काय विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी देखील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दरम्यान कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पाचशे रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्यावे अशी मागणी केली होती. मात्र, त्यानंतर सरकारने तीनशे रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते. त्यानंतरही शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. सरकारच्या वतीने त्यामध्ये आणखी 50 रुपयांची वाढ करून दिली होती. असे एकूण साडेतीनशे रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते.

कांदा अनुदानाच्या संदर्भात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आजपासून अर्ज दाखल करण्याची प्रणाली सुरू करण्यात आलेली आहे. मात्र, त्याकडे अनेक शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अद्यापही नाराजी असल्याचे दिसून येत आहे.

लाल कांद्याला प्रतिक्विंटल 350 रुपये प्रमाणे दोनशे क्विंटल पर्यंत सानुग्रह अनुदानासाठी अर्ज स्वीकारण्यासाठी लासलगावसह सर्वच बाजार समित्यांमध्ये सुरुवात झाली आहे. मात्र ई पीकपेऱ्याच्या अटीमुळे आज पहिल्या दिवशी शेतकऱ्यांचा अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले आहे.

लाल कांदा बाजार भाव प्रश्‍नी हवालदिल झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च दरम्यान विक्री केलेल्या लाल कांद्यालाच साडेतीनशे रुपये प्रतिक्विंटल याप्रमाणे दोनशे क्विंटल पर्यंत सानुग्रह अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे.

त्यानुसार आज पासून लासलगावसह सर्वच बाजार समित्यांमध्ये सुरुवात झाली अनुदान मिळावे यासाठी शेतकऱ्यांना विनामूल्य अर्ज मिळणार आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांकडे साधे मोबाईल असल्याने त्यांनी ई पीकपेऱ्याची लागवड केलेली नाही.

कांदा विक्री पावती, ई पिकपेरा लावलेला सातबारा उतारा, बँक पासबुक, आधारकार्ड झेरॉक्स असे सर्व कागदपत्रे शेतकऱ्यांनी 20 एप्रिल च्या आता बाजार समिती जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती सचिव नरेंद्र वाढवणे यांनी याबाबत आवाहन केले आहे.

लाल कांद्याला एकरी 60 ते 70 हजार रुपये खर्च केला आहे. शासनाने अटी आणि शर्ती घालून देत 350 रुपये प्रतिक्विंटलला दोनशे क्विंटल पर्यंत सानुग्रह अनुदान दिले आहे. मात्र ई पीक पेऱ्याची अट घेतल्याने काही फायदा होत नाही असे शेतकरी मत व्यक्त करत आहे.

जरी अनुदान मिळाले तरी अनुदान आणि विक्री केलेल्या कांद्यातून मिळालेला बाजार भाव यातून उत्पादन खर्चही निघणार नाही. यामुळे ई पिकपेऱ्याची अट रद्द करा अथवा स्वयंघोषणापत्र घेत लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची घोषणा कारवाई अशी मागणी शेतकरी करताना दिसत आहे