शेत रस्त्यांसाठी आता पानंद योजनेतून अनुदानही जाहीर, लवकरच मिटणार शिवार रस्त्यांचा प्रश्न
आता ग्रामीण भागातील शेतरस्ते उभारणीसाठी राज्य सरकारने अनुदानही जाहीर केले आहे. त्यामुळे लवकरच रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यामध्ये काही अमुलाग्र बदल करत मनरेगाच्या माध्यमातून, रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून अभिसरण करून याला मंजुरी देखील देण्यात आलेली.
मुंबई : राज्यात पाणंद रस्ता योजना राबवण्यात येत आहे. याचे मध्यंतरीच नामांकरण करुन आता मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत पाणंद रस्ता योजना असे करण्यात आले आहे. यापूर्वी पालकमंत्री पानंद रस्ते योजना म्हणून योजनेची ओळख होती. मात्र, आता ग्रामीण भागातील शेतरस्ते उभारणीसाठी राज्य सरकारने अनुदानही जाहीर केले आहे. त्यामुळे लवकरच (Farm roads) रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यामध्ये काही अमुलाग्र बदल करत मनरेगाच्या माध्यमातून, रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून अभिसरण करून याला मंजुरी देखील देण्यात आलेली. 2018 चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून मात्रोश्री ग्रामसमृद्धी शेत- पानंद रस्ते योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात कामे सुरु होणार आहेत.
काय आहे शासनाचा निर्णय?
1) एका गावाहून दुसऱ्या गावात जाणारे रस्ते यामध्ये ग्रामीण रस्ते व गाव हद्दीचे रस्ते, ग्रामीण गाडीमार्ग, पाय मार्ग यांचाही समावेश राहणार आहे.
2) शेतावर जाण्याचे पाय मार्ग व गाडी मार्ग – हे रस्ते नकाशावर दर्शविलेल्या आहेत परंतु वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना दिलेल्या आहेत त्यानुसार वहिवाटीच्या विहित असलेले रस्ते ठरविण्यात येणार आहेत.
3) इतर ग्रामीण रस्ते – या योजनेअंतर्गत शेत/पानंद रस्त्याची कामे घेता येतील.
4) राज्यातील सर्व शेत पाणंद रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मापदंडाप्रमाणे बांधावी यात फक्त जागेच्या उपलब्ध क्रमाने नोंदीमध्ये फरक पडेल. मात्र रस्त्यांची उंची खडीचे आकार खडीच्या पर्वताची जाळी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूच्या रस्त्याच्या बाजूला वृक्षलागवड गुणवत्तेची चाचणी इत्यादी सर्व बाबी असणार आहेत.
असा आहे अंदाजित खर्च
या योजनेअंतर्गत रस्ता बनवण्यासाठी एक नमुना अंदाजपत्रक देण्यात आलेला आहे. एक किलोमीटर खडी करनासह पक्क्या रस्त्याचे अंदाज पत्रक तयार करण्यात आले आहे. 23 लाख 84 हजार 856 रुपये एवढा खर्च एक किलोमीटरच्या खडीकरणासह अपेक्षित आहे. यामध्ये रॉयल्टी 2 लाख 4 हजार 347 रुपये तर जीएसटी 1 लाख 51 हजार 627 रुपये असा मिळून 3 लाख 55 हजार 974 हा खर्च देखील समावेश केला आहे. तर 1 किमी मुरुमाच्या रस्त्यासाठी पक्क्या रस्त्यासाठी 9 लाख 76 हजार रुपये खर्च अपेक्षित मांडण्यात आला आहे.
मजूरांच्या हातालाही मिळणार काम
मनरेगामध्ये होणाऱ्या विविध कामांमधील अकुशल व कुशलच्या संयोजनातून शेत-पाणंद रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मजूरांच्या हातालाही काम मिळणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून मनरेगाच्या माध्यमातून ही कामे सुरु होती. आता याचे नामकरण करण्यात आले असले तरी उद्देश मात्र, तोच राहणार आहे.
काय आहे उद्देश ?
राज्यात शेत-पाणंद रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. रस्त्यांअभावी शेतकऱ्यांना तयार पीक बाहेर काढून साठवणे व बाजारात विकणे अवघड जाते. पावसाळ्यातील पीके आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असली तरी रस्त्याअभावी ती पिकविण्याचा विचार करता येत नाही. पाणंद रस्ते नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध पीक घेण्यात मोठा अडसर होतो. अनेक शेतकरी केवळ रस्ता नसल्यामुळे केवळ पारंपारिक पीकांवर भर देत आहेत. ग्रामीण भागात ही मुख्य समस्या बनली आहे. याचाच विचार करुन आता शेतरस्ते उभारणीला प्राधान्य देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
संबंधित बातम्या :
कृषी सहायक पदाच्या परिक्षेला अखेर स्थगिती, काय आहे कारण ?
अतिवृष्टीच देणं ! मराठवाड्याच्या भूजल पातळीत वाढ, रब्बी हंगामाला पोषक वातावरण
महावितरणच्या ‘कुसुम योजने’चे पहिले पाऊल, प्रकल्प उभारणीसाठी टेंडर
