महावितरणच्या ‘कुसुम योजने’चे पहिले पाऊल, प्रकल्प उभारणीसाठी टेंडर

आजही शेतशिवारातील दुर्गम भागात महावितरणच्या वीजेचा पुरवठा झालेला नाही. त्यामुळे हे क्षेत्र पडिकच राहिलेले आहे. अशा दुर्गंम भागात विजेचे सोय व्हावी व शेतजमिन ही वहीत व्हावी याकरिता पंतप्रधान कुसुम योजना ही राबवण्यात येत आहे. प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. सौर ऊर्जा 444 मेगावॅटचा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी टेंडर जाहीर केले आहेत.

महावितरणच्या 'कुसुम योजने'चे पहिले पाऊल, प्रकल्प उभारणीसाठी टेंडर
संग्रहीत छायाचित्र

मुंबई : आजही शेतशिवारातील दुर्गम भागात महावितरणच्या वीजेचा पुरवठा झालेला नाही. त्यामुळे हे क्षेत्र पडिकच राहिलेले आहे. अशा दुर्गंम भागात विजेचे सोय व्हावी व शेतजमिन ही वहीत व्हावी याकरिता पंतप्रधान कुसुम योजना ही राबवण्यात येत आहे. प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. सौर ऊर्जा 444 मेगावॅटचा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी टेंडर जाहीर केले आहेत. योजनेंतर्गत 0.5 ते 2 मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभे करणे अपेक्षित असून, टेंडर भरण्याची अंतिम मुदत ही 23 नोव्हेंबरपर्यंत आहे.

या योजनेद्वारे सौर ऊर्जा प्रकल्पात निर्माण होणारी वीज महावितरणला विकून किंवा सौर प्रकल्पासाठी जमीन भाडेपट्टीवर देऊन उत्पन्न मिळवण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. ऊर्जा निर्मितीचे नवीन स्त्रोत बळकट करण्यासाठी महावितरणने योजना व्यापक केली आहे.

जमिनमालकाला मिळणार जागेचे भाडे

केंद्राच्या प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नापिक जमीन सौर प्रकल्पासाठी भाडे तत्त्वावर देण्याचा पर्यायही खुला करण्यात आला आहे. 0.5 ते 2 मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रकल्प प्राधान्याने शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि पाणी वापरकर्त्या संघटना सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करू शकतात. यामध्ये भाडेपट्टी कराराद्वारे जमीन मालकाला भाडे मिळणार आहे. प्रकल्प जमिनीवर सौर प्रकल्पाची उभारणी ‘स्टिल्ट’ रचना वापरूनही उभारता येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा वापर भाडेपट्टी व्यतिरिक्त पिकांच्या लागवडीकरीता होऊ शकेल. या योजनेत शेतकरी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये विकासकाद्वारे जमिनीचे मिळणारे भाडे महावितरणमार्फत जमा होणार आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या 33/11 के.व्ही. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाणार आहे.

असे आहेत अटी आणि नियम

या योजनेत टेंडर भरण्यासाठी आर्थिक निकष नाहीत, पण योजनेत भाग घेण्यासाठी काही अटी आहेत. अनामत रक्कम ही एक लाख रूपये, परफॉर्मन्स, बँक गॅरंटी पाच लाख रुपये/मेगावॉट, उद्देशिय पत्र जारी केल्यापासून 12 महिन्यांच्या आत प्रकल्प कार्यान्वित करणे बंधनकारक आहे. वीज खरेदी करार प्रकल्प कार्यान्वित झालेल्या तारखेपासून 25 वर्षांसाठी 3.10 प्रति युनिट दराने राहणार आहे. योजनेंतर्गत महावितरणने 487 मेगावॅटसाठी टेंडर जाहीर केले आहेत. या योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभागी होऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

संबंधित बातम्या :

रब्बी हंगामातील पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ‘असे’ करा नियोजन..!

‘डीएपी’ कृत्रिम टंचाई, नांदेडमध्ये दोन विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित, कृषी विभागाची कारवाई

केळी बागांना ‘बंची टॅाप’ विषाणूचा धोका, योग्य व्यवस्थापन गरजेचे अन्यथा उत्पादनात घट

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI