PM Kisan Samman Yojana : पीएम किसान योजनेतील पैसे सरकार या कारणाने परत घेणार, तुमचे तर नाव नाही ना ?
शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजना साल 2019 पासून सुरु केली आहे. परंतू या योजनेत काही अपात्र लाभार्थ्यांनी पैसे मिळाल्याचे उघड झाले आहे.
नवी दिल्ली | 11 सप्टेंबर 2023 : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा गैरवापर करणाऱ्या लोकांसंदर्भात नवीन अपडेट आले आहे. अशा अपात्र लोकांकडून सरकार जवळपास 81.59 कोटी रुपये परत घेणार आहे. पीएम किसान योजनेतील अशा 81,000 अपात्र शेतकऱ्यांकडून हे 81.59 कोटी रुपये परत घेण्यात येणार आहे. हे अपात्र शेतकरी असून त्यांनी इन्कम टॅक्स भरल्याने किंवा अन्य कारणांनी या योजनेसाठी अपात्र ठरविले आहे. पीएम किसान सन्मान योजनेतून अत्यल्प भुधारक आणि गरीब शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांचे आर्थिक मदत केली जाते.
तपासात समजली माहिती
पीएम किसान योजनेत राज्य सरकार ज्या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्याची खरोखरच गरज आहे त्यांची पात्रता निश्चित करीत असते. दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते दर चार महिन्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले जात असतात. या लाभार्थ्यांची तपासणी सुरु असताना बिहार राज्यात 81,000 अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे वळते झाल्याचे उघडकीस आले. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर या शेतकऱ्यांकडून पैसे परत घेण्याची प्रतिक्रिया सुरु झाली आहे. बिहार सरकारचे संचालक ( कृषी ) आलोक रंजन घोष यांनी सांगितले की केंद्र सरकारला बिहारमध्ये एकूण 81,595 शेतकरी अपात्र आढळले आहेत.
81.59 कोटी रुपये परत घेणार
बिहार राज्याच्या कृषी विभागाने सर्व संबंधित बॅंकांना अपात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून पैसे परत घेण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरु करण्यास सांगितले आहे. बिहारातील 81,595 शेतकऱ्यांकडून 81.59 कोटी रुपये परत घेण्यास सांगितले आहे. बॅंकांना गरज पडल्यास अपात्र शेतकऱ्यांना नव्याने रिमाईंडर पाठविण्यास सांगितले आहे. तसेच बॅंकांना अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावरील देवाण-घेवाण थांबविण्यास सांगितले आहे.
आता पर्यंत इतकी वसुली
ही योजना गरीब शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सुरु करण्यात आली होती. या योजनेनूसार हजारो अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर निधी वळता झाला आहे. आता अपात्र लाभार्थ्यांकडून 10.31 कोटी रुपये परत घेण्यात आले आहेत. या योजनेतील अनेक शेतकऱ्यांना आयकर भरणे तसेच अन्य कारणांनी अपात्र ठरविले आहे. या शेतकऱ्यांनी आता पर्यंत जेवढे पैसे मिळाले ते केंद्र सरकारला परत करावे लागणार आहेत.
