पंतप्रधान पीक विमा योजना : शेतकऱ्यांना 100 रुपयांच्या प्रीमियमवर किती मिळते नुकसानभरपाई?

पंतप्रधान पीक विमा योजना : शेतकऱ्यांना 100 रुपयांच्या प्रीमियमवर किती मिळते नुकसानभरपाई?
संग्रहीत छायाचित्र

विमा रकमेचे वितरण हे खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून केले जाते. त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे शेतकरी हे त्रस्त आहेत. योजनेचा उद्देश बाजूला राहत असून शेतकऱ्यांना वेगळ्याच संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. मध्यंतरी खरिपातील पीक विमा परताव्याच्या दरम्यान शेतकऱ्यांच्या ही बाब निदर्शनास आली आहे. असे असताना मात्र, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी असा दावा केला आहे की शेतकऱ्यांना 100 रुपयांच्या प्रीमियमवर 475 रुपये मिळाले आहेत.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: राजेंद्र खराडे

Dec 14, 2021 | 3:29 PM

मुंबई : नैसर्गिक आपत्ती, अतिरीक्त पाऊस किंवा नापिकी यामुळे पिकांचे नुकसान होण्याचा धोका असतो. हाच धोका कमी करण्याच्या अनुशंगाने (PM Pik Vima Yojana)पंतप्रधान पीक विमा योजना ही सुरु करण्यात आली आहे. मात्र, विमा रकमेचे वितरण हे खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून केले जाते. त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे शेतकरी हे त्रस्त आहेत. योजनेचा उद्देश बाजूला राहत असून शेतकऱ्यांना वेगळ्याच संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. मध्यंतरी खरिपातील पीक विमा परताव्याच्या दरम्यान शेतकऱ्यांच्या ही बाब निदर्शनास आली आहे. असे असताना मात्र, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी असा दावा केला आहे की शेतकऱ्यांना 100 रुपयांच्या प्रीमियमवर 475 रुपये मिळाले आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. शेतकऱ्यांना खूप कमी प्रीमियम अदा करुन अधिकची रक्कम या योजनेच्या माध्यमातून मिळाली आहे. प्रीमियमच्या बदल्यात शेतकऱ्यांनी 21 हजार 450 कोटी भरावे लागले होते तर त्या बदल्यात शेतकऱ्यांना 1 लाख 1875 कोटीहून अधिकची नुकसानभरपाई ही मिळाली आहे.

शेतकऱ्यांना अशा स्वरुपात भरावा लागतो प्रीमियम

पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा विचार केला तर शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील पीके, तेलबिया पिकांसाठी जास्तीत जास्त 2% रक्कम आणि रब्बी हंगामातील तेलबिया पिकांसाठी केवळ 1.5 टक्के रक्कम भरावी लागते. तर बागायती पिकांना एकूण प्रीमियमच्या जास्तीत जास्त 5 टक्के रक्कम भरावी लागते. उर्वरित प्रीमियमचे योगदान हे केंद्र आणि राज्य सरकारचे समान असते. केंद्र सरकार आणि ईशान्य भागातील राज्यांमधील प्रीमियम अनुदानाचा हिस्सा खरीप 2020 पासून 90:10 असा करण्यात आला आहे. म्हणजेच राज्य सरकारला केवळ 10 टक्केच रक्कम द्यावी लागते. उर्वरित 90 टक्के हे केंद्र सरकार देते. हरियाणा सरकारनेही छोट्या शेतकऱ्यांच्या हप्ता स्वतःहून भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्यम शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेअर प्रीमियमच्या निम्म्याच शुल्क आकारले जात आहे.

विमा योजनेत सामील होण्याची शेवटची तारीख कधी आहे?

रब्बी हंगामातील पिकांसाठी विमा भरण्याची प्रक्रिया ही सुरु झाली आहे. यामध्ये पीकनिहाय प्रीमियम हा कंपन्यांनी ठरवून दिलेला आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा भरता येणार आहे. ही योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे. म्हणजे विमा कंपन्या यापुढे किसान क्रेडिट कार्ड असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पैशातून सक्तीच्या विम्याचा हप्ता वजा करू शकणार नाहीत. त्यामुळे तुमच्याकडे किसान क्रेडीट कार्ड आहे पण तुम्हाला पीक विमा नको असेल तर ते लवकरात लवकर बँकेला तसे कळवावे लागणार आहे.

संबंधित बातम्या :

PM-kisan Scheme : योजनेतील निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्येच, काय बदल केले आहेत मोदी सरकारने ?

Rabbi Season | रब्बी पिकांची उगवण होताच किडीचा प्रादुर्भाव, किड व्यवस्थापनासाठी महत्वाची बातमी

ढगाळ वातावरणाचा दुहेरी फटका, कांद्यावर बुरशी अन् बिजोत्पादनही अडचणीत, काय आहे पर्याय

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें