पंजाबमध्ये अनुसूचीत जातीच्या 413 शेतकऱ्यांना पीएम किसानचा लाभ, महाराष्ट्रातील किती शेतकऱ्यांना मिळाले पैसे?

नवी दिल्ली: पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात वार्षिक 6 हजार रुपये पाठवले जातात. देशातील 11.76 कोटी शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेमध्ये अनुसूचीत जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे. अनुसूचीत जाती प्रवर्गातील देशातील लोकसंख्या 16.2 टक्के आहे. त्यापैकी फक्त 12 टक्के शेतकऱ्यांना या योजनाचा लाभ मिळतो. पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जमीन नावावर असणं ही प्रमुख अट आहे. पीएम किसान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अनुसूचीत जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या संख्येवरुन या प्रवर्गातील व्यक्तींकडे शेती नसल्याचं समोर येते.(Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi yojana Scheduled Castes beneficiary status Of Punjab Maharashtra and Haryana)

सर्वाधिक फायदा कोणत्या राज्यातील शेतकऱ्यांना?

अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फायदा हिमाचल प्रदेश आईणि उत्तर प्रदेशमध्ये मिळा आहे. हिमाच प्रदेशातील 26 टक्के आणि उत्तर प्रदेशातील 19 टक्के शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला आहे. तर हिमाचल प्रदेशमध्ये अनुसूचीत प्रवर्गाची लोकसंख्या 25.19 टक्के तर यूपीमध्ये 20.7 टक्के लोकसंख्या आहे. तर महाराष्ट्रातील 1 कोटी 9 लाख 88 हजार 399 शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळाला आहे. तर, त्यापैकी अनुसूचीत जातीच्या 7 लाख 64 हजार 677 शेतकऱ्यांनी पीए किसान योजनेचा लाभ घेतला आहे.

पंजाब आणि हरियाणाचे आकडे धक्कादायक

अनुसूचीत जाती प्रवर्गाती लोकसंख्या पंजाबमध्ये 31.94 टक्के आहे. मात्र, पंजाबमधील अनुसूचीत जातीच्या 413 शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळाला आहे. पंजाबमध्ये एकूण 23 लाख 33 हजार 637 शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळाला आहे. त्यापैकी फक्त 413 शेतकरी अनुसूचीत जाती प्रवर्गातील आहेत. ही आकडेवारी धक्कादायक मानली जात आहे. तर हरियाणामध्ये 20.17 टक्के अनुसूचीत जाती प्रवर्गातील लोकसंख्या आहे. त्यापैकी केवळ 3 टक्के शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला आहे.

शेतकऱ्यांची व्याख्या बदलण्याची गरज

पंजाबमध्ये अनुसूचीत जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या ओपी धामा यांनी अनुसूचीत जातीच्या लोकांकडे शेती नाही. ते खंडानं शेती कतात. त्यामुळे त्यांना केंद्र सरकारच्या सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही. केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांची व्याख्या बदलली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तर हरियाणा सरकार शेतकरी कोण याची व्याख्या बदलण्याच्या तयारीत आहे.

नवी मुंबई, पनवेलमध्ये अत्यावश्यक सेवावगळता सर्व दुकाने बंद, व्यापारी वर्ग उतरला रस्त्यावर#EssentialServices #navimumbai #panvel #traderstooktothestreets https://t.co/3H15sLlbDN

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) April 6, 2021

संबंधित बातम्या:

PM Kisan : शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी पोहोचणार 2000 रुपयांचा आठवा हप्ता? सरकारने दिले उत्तर

मनरेगा योजनेत मिळणारी हजेरी देशभर सारखी हवी, संसदीय समितीची केंद्राला शिफारस

(Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi yojana Scheduled Castes beneficiary status Of Punjab Maharashtra and Haryana)