ऊस कारखानेच करीत आहेत एकरकमी ‘एफआरपी’ ची घोषणा, काय आहे पडद्यामागची गोष्ट ?

एफआरपी रक्कम एकरकमी देण्याची घोषणा केली की आपोआपच कारखान्याला ऊसाची आवक वाढणार आहे. ऊसाचे गाळप अधिकचे होऊन साखर कारखान्यालाच फायदा होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आश्वासनाला बळी न पडता कारखान्याचा कारभार पाहूनच ऊस गाळपासाठी देणे आवश्यक आहे.

साखर कारखाना

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: राजेंद्र खराडे | Updated on: Oct 16, 2021 | 2:01 PM

मुंबई : 15 ऑक्टोंबरपासून राज्यातील साखर (Sugar Factory) कारखान्यांचा गाळप हंगाम हा सुरु झाला आहे. असे असले तरी सर्व साखर कारखाने काही एका दिवसातच सुरु झालेत असे नाही. आतापर्यंत (sugar commissioner) साखर आयुक्तालय, शेतकरी आणि शेतकरी संघटना हे एरकमी ‘एफआरपी’ साठी आवाज उठवत होते. तेव्हा मात्र, कारखान्यांनी कोणतिही भूमिका घेतलेली नव्हती पण आता ऊसाची मुळी पडली की साखर कारखान्यांचेच संचालक हे एकरकमी ‘एफआरपी’ देण्याची भाषा करु लागले आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान असले तरी यामागे कारखानदारांची वेगळीच गणिते आहेत. एफआरपी रक्कम एकरकमी देण्याची घोषणा केली की आपोआपच कारखान्याला ऊसाची आवक वाढणार आहे. ऊसाचे गाळप अधिकचे होऊन साखर कारखान्यालाच फायदा होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आश्वासनाला बळी न पडता कारखान्याचा कारभार पाहूनच ऊस गाळपासाठी देणे आवश्यक आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाल्याप्रमाणे 15 ऑक्टोंबरपासून राज्यातील साखर कारखाने हे सुरु झाले आहेत. कारखाने सुरु होताच शेतकऱ्यांना वेगवेगळी आश्वासने दिली जात आहेत. यंदा चर्चेचा विषय होता म्हणजे थकीत एफआरपी रकमेचा. आणि हाच मुद्दा पुढे करीत आता साखर कारखानेच एफआरपीची रक्कम एकरकमी देणार असल्याचे सांगत आहेत. याबाबत कोल्हापूर येथील छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष समरजित घाटगे यांनी ही घोषणा केली आहे तर दुसरीकडे शिरोळ येथील दत्त कारखान्याचे गणपतराव पाटील यांनीही हीच घोषणा केली आहे.

कारखाने सुरु होण्यापूर्वीची ‘शक्कल’

साखर कारखान्यांनी थकीत रक्कम अदा करण्यासाठी काही कालावधी ठरवून घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. याकिता शेतकऱ्यांची हमीपत्रही मिळाली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, हे केवळ शेतकऱ्यांनी ऊस कारखान्याला घालावा म्हणून सांगितले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ‘एफआरपी’ थकीत रक्कम देण्याबाबत आश्वासने देऊन पुन्हा शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाईल त्यामुळे शेतकऱ्यांनी योग्य निर्णय घेण्याचे अवाहन राजू शेट्टी यांनी केले आहे.

काय झाले होते बैठकीत ?

राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

दरवर्षीची आश्वासनांची खैरात

साखर कारखाने सुरु होण्यापूर्वी किंवा सुरु झाल्यावर कोणत्याही कार्यक्रमात संचालकांकडून वेगवेगळी आश्वासने ही शेतकऱ्यांना दिली जतात. सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा अधिकचा, एकरकमी एफआरपी देण्याचे आश्वासन यामुळे शेतकरीही ऊस गाळपास घेऊन जातात. पण ही आश्वासने तोंडी असतात. यासंबंधी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनीही शेतकऱ्यांना अवाहन केले आहे की, योग्य कारभार असलेल्याच कारखान्याची निवड करा, ऊस कोणत्या कारखान्याला घालायचा याचा अधिकार हा शेतकऱ्याचा आहे. (Promises from sugar factories for excess sugarcane sludge, farmers should choose the right sugar factory)