साखर करखान्यांकडील थकीत ‘एफआरपी’ रक्कम ऐकताल तर अवाक् व्हाल…

कारखान्याचा कारभार समोर आला असून शेतकऱ्यांना आता ऊस कोणत्या कारखान्याला देणे योग्य राहील याचा अंदाज येणार आहे. मात्र, राज्यातील साखर कारखान्यांकडे तब्बल 30 हजार कोटी एफआरपी रक्कम थकीत असल्याचे माजी आमदार माणिक जाधव यांनी सांगितले आहे. एकट्या परभणी जिल्ह्यात 62 कोटींची थकबाकी आहे.

संग्रहीत छायाचित्र

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: राजेंद्र खराडे | Updated on: Sep 29, 2021 | 12:08 PM

लातूर : साखर कारखान्यांचा (Sugar Factory) गळीत हंगाम सुरु होण्यापुर्वी एकच चर्चा आहे ती कारखान्यांकडे थकीत असलेल्या एफआरपी रकमेची. त्यामुळे साखर आयुक्तांनी या थकीत असलेल्या 44 कारखान्यांची यादीच जाहीर केली आहे. त्यामुळे कारखान्याचा कारभार समोर आला असून शेतकऱ्यांना आता ऊस कोणत्या कारखान्याला देणे योग्य राहील याचा अंदाज येणार आहे. मात्र, (Maharashtra) राज्यातील साखर कारखान्यांकडे तब्बल 30 हजार कोटी एफआरपी रक्कम थकीत असल्याचे माजी आमदार माणिक जाधव यांनी सांगितले आहे. एकट्या परभणी जिल्ह्यात 62 कोटींची थकबाकी आहे.

त्यामुळे गाळपाला परवानगीच देऊ नये अशी मागणी सुकाणु समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम आता 15 ऑक्टोंबर सुरु होणार आहे. मात्र, त्यापुर्वीच काही कारखाने हे सुरु होतील की नाही अशी शंका आता उपस्थित होत आहे. कारण 44 साखर कारखान्यांनी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. अशा 44 कारखान्यांची नावे साखर आयुक्तालयाकडून प्रसिध्दही करण्यात आली आहेत.

तर राज्यातील साखर कारखान्यांची अवस्था आणि थकीत एफआरपी रक्कम बाबत बोलताना माजी आमदार माणिक जाधव यांनी कारखान्यांकडील थकीत रकमेचा आकडा सांगितला असून सर्वानाच अवाक् करणारा आहे. राज्यातील कारखान्यांकडे 30 हजार कोटींची थकबाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे तर साखर उतारा कमी दाखवणे, वाहतूक खर्च अधिकचा दाखवणे याची चौकशी होऊन कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केलेली आहे.

30 शेतकऱ्यांचे 62 कोटी थकीत

परभणी जिल्ह्यातील 30 हजार शेतकऱ्यांचे तब्बल 62 कोटी रुपये हे साखर कारखान्यांकडे थकीत आहे. ऊसाचे गाळप झाल्यानंतर 14 दिवसाच्या आतमध्ये ही रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करणे असा नियम आहे. मात्र, वर्ष उलटले तरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आता साखर कारखाने सुरु करण्यास परवानगी देऊ नये अशी मागणी सुकाणू समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या कारखान्यांचा काळ्या यादीत समावेश

या काळ्या यादीत समावेश असणाऱ्या कारखान्यांमध्ये जय भवानी गेवराई, किसनवीर भुईंज, लोहारा मधील उस्मानाबाद जिल्हा लोकमंगल माऊली शुगर कारखाना, पैठण मधील शरद कारखाना, लातूरचा पन्नगेश्वरशुगर, तासगाव आणि खानापूर युनिट, नंदुरबारचा सातपुडा तापी, औसा मधील साईबाबा शुगर,वैद्यनाथ कारखाना इत्यादी कारखान्यांचा समावेश या यादीत आहे. काही कारखान्यांनी मागील गळीत हंगामातील उसाची एफआरपी अद्याप शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना जास्त रकमेचे आमिष दाखवणे आणि नंतर त्यांची फसवणूक करणे,ऊस गाळपास नकार देणे असे प्रकार समोर आले आहेत

शेतकऱ्यांनाच्या तक्रारींचे स्वरूप काय

शेतकऱ्यांनी कारखान्यावर ऊस घालावा याकरिता सुरवातीला एकरकमी पैसे द्यायचे मात्र, शेवटच्या काही कालावधीचे पैसे बाकी ठेवण्याचे प्रमाण हे वाढत होते. शिवाय ऊसाच्या दराबाबत शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी वाढीव दर तोंडी जाहीक करायचे आणि प्रत्यक्षात ठरवून दिलेल्या दरानेच खरेदी करायची. पैसे देण्याच्या प्रसंगी भविष्यातील वेगवेगळे उपक्रम शेतकऱ्यांना सांगायचे आणि यामुळेच पैशाला उशीर होत असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी ह्या साखर आयुक्तालयाकडे आल्या होत्या. (Quota arrears with sugar factories in the state, information of former MLA Manik Jadhav )