MSEDCL : शेतकऱ्यांकडून विजबीलाची वसुली अन् सरकारकडून कृषी पंपाची जोडणी, काय आहे सरकारचे धोरण?

MSEDCL : शेतकऱ्यांकडून विजबीलाची वसुली अन् सरकारकडून कृषी पंपाची जोडणी, काय आहे सरकारचे धोरण?
संग्रहीत छायाचित्र

सध्या विजबील वसुलीचा मोठा बाऊ होत असला तरी हा वसुलीचा पैसा थेट शेतकऱ्यांसाठीच वापरला जात आहे. नवीन कृषी वीज धोरणाला प्रतिसाद देत आतापर्यंत 2 हजार 100 कोटी रुपये शेतकऱ्यांनी भरले आहेत. यातील 1 हजार 400 कोटी रुपये आकस्मिक निधी म्हणून ग्रामीण भागात विजेच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले आहे.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: राजेंद्र खराडे

Dec 21, 2021 | 5:15 PM

मुंबई : सध्या विजबील वसुलीचा मोठा बाऊ होत असला तरी हा (Electricity recovery) वसुलीचा पैसा थेट (Farmer) शेतकऱ्यांसाठीच वापरला जात आहे. नवीन कृषी वीज धोरणाला प्रतिसाद देत आतापर्यंत 2 हजार 100 कोटी रुपये शेतकऱ्यांनी भरले आहेत. यातील 1 हजार 400 कोटी रुपये आकस्मिक निधी म्हणून ग्रामीण भागात विजेच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा पैसा शेतकऱ्यांसाठीच वापरला जात असल्याचेही ते म्हणाले आहेत. सक्तीची वीजबिल वसुली म्हणले जात असले तरी या वसुलीतून शेतकऱ्यांनाच दिलासा मिळत आहे.

भाजप सरकारमुळेच रखडली विज जोडणीची कामे

मार्च 2014 अखेर कृषी वीज बिलाची थकबाकी 14 हजार 154 कोटी रुपयांची होती. मागील सरकारच्या काळात 40 हजार 195 कोटी रुपये झाली. एकूण 44 लाख 50 हजार ग्राहकांकडे ऑक्टोबर 2020 अखेर ही थकबाकी 45 हजार 804 कोटी रुपये इतकी झाली होती. कृषिपंप विजबिलाच्या थकबाकीमुळे नवीन कृषिपंप वीज जोडणीचे काम 2018 पासून प्रलंबित होते. आता शेतकऱ्यांकडून वीज बिलाची वसुली वाढल्याने कृषिपंप वीज जोडणी देण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी उपलब्ध होत असल्याचेही उर्जामंत्री यांनी स्पष्ट केले आहे.

काय आहे राज्य सरकारचे धोरण ?

नविन धोरणानुसार मार्च 2022 पर्यंत सुधारित थकबाकीच्या 50 टक्के रक्कम ग्राहकांनी भरल्यास उर्वरित 50 टक्के रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. तर एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या दरम्यान सुधारित थकबाकीवर 30 टक्के सूट व एप्रिल 2024 ते मार्च 2025 या दरम्यान भरल्यास सुधारित थकबाकीवर 20 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. मात्र यातून नवीन उपकेंद्र उभारतांना मात्र मुख्यालयाच्या तांत्रिक व आर्थिक परवानगीची गरज असणार आहे. सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन थकबाकीमुक्त होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

शेतकऱ्यांना होणार दुहेरी फायदा

2015 नतंरच्या थकबाकी वरील व्याज पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे तर 2015 पूर्वीच्या थकबाकी वरील विलंब आकार व व्याज शंभर टक्के माफ केले जात आहे. केवळ मूळ थकबाकी वसुलीसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहे. त्यानुसार अंतिम थकबाकी निश्चित करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी व सौर कृषिपंप याद्वारे वीज जोडणीचे पर्याय देण्यात आलेले आहेत. सर्व कृषी ग्राहकांना पुढील 3 वर्षात टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरूपी दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे.

संबंधित बातम्या :

आस्मानी संकटापेक्षा शेतकऱ्यांवर सध्या सुलतानी संकट, देवेंद्र फडणवीस यांचा राज्य सराकरवर घणाघात

Central Government : मानवी आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या किटकनाशकांवर आता बंदी, नैसर्गिक शेतीसाठी पुढाकार

सोयाबीनचे दरही घटले अन् आवकही, वायदे बंदीच्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांची काय भूमिका?

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें