Crop Insurance : राबवला तर बीड पॅटर्नच, अन्यथा राज्याचा वेगळा विचार..!

पुणे : खरीप हंगाम तोंडावर असतानाच पुन्हा (Crop Insurance) पीकविमा योजनेचा प्रश्न ऐरणीवर येत आहे. सध्या राबवल्या जाणाऱ्या योजनेतून शेतकऱ्यांना मदच मिळेलच असे नाही. याची प्रचिती गत (Kharif Season) खरिपात शेतऱ्यांकसह (State Government) राज्य सरकारला आली आहे. त्यामुळे राज्यात बीड जिल्ह्याला राबवण्यात आलेल्या नियमांनुसार राज्यात ह्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली होती. मात्र, गेल्या 6 महिन्यांमध्ये यावर विचार झाला नाही. आता खरीप हंगाम तोंडावर असतानाच केंद्राने 2017 पासून पीक विमा योजनेचे लाभार्थी, राज्य आणि केंद्राचे हप्ते याची माहिती मागवली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची मागणी होणार का हे पहावे लागणार नाही. यंदाच्या खरीपापासून नियमात बदल केला नाही तर राज्य सरकार योजनेतून बाहेर पडून स्वतंत्र योजना राबवणार का हे पहावे लागणार आहे.

नेमका बीड पॅटर्न आहे तरी काय ?

शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढल्यानंतर त्यामध्ये 1.5 टक्के ते 2 टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर 100 कोटी प्रीमियम शेतकऱ्यांना भराव लागला. 50 कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावे लागले. उर्वरित 50 कोटीमध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरुन 20 कोटी कंपनीला राहतील. उर्वरित 30 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी कंपनीनं राज्य सरकारला द्यावेत. या उलट ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल त्यावेळी 100 कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला 150 कोटी खर्च करायचे असतील त्यावेळी कंपनीनं 110 कोटी द्यावेत राज्य सरकार वरचे 40 कोटी रुपये कंपन्यांना देईल. योजनेमध्ये 10 टक्के प्रशासकीय खर्च, 10 नफा आणि 80 टक्के रक्कम शेतकरी अथवा नुकसान न झाल्यास राज्य आणि केंद्र सरकारला परत करावे लागणार आहेत. नुकसान झाले नाही तरी प्रिमीयमचे पैसे शेतकऱ्यांच्या योजनावर खर्ची केले जावेत असा हा बीड पॅटर्न आहे.

राज्याचा केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा

विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे शेतकरी मदतीपासून तर वंचित राहत आहेतच पण वर्षाकाठी कोट्यावधींचा फायदा विमा कंपन्यांना होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे शेतकऱ्यांसाठीच वापरात यावेत म्हणून राज्य सरकारने बीड जिल्ह्यात ज्या प्रमाणे योजना लागू करण्याते येते त्याचप्रमाणे सर्व राज्यभर राबवली जावी अशी मागणी कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी केली होती. मात्र, कागदपत्रात आणि अटी-नियमांमध्ये याला अद्यापपर्यंत परवानगी देण्यात आलेली नाही. आता 5 मे रोजी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून तांत्रिक विभागाने 2016 पासूनची आकडेवारी मागितली आहे.

अन्यथा स्वतंत्र योजना राबवली जाणार

राज्य सरकारच्या मागणीनुसार केंद्राने परवानगी दिली नाही तर राज्य सरकार काय भूमिका घेणार हे पहावे लागणार आहे. पीकविमा कंपन्यांचा कारभार पाहून मध्य प्रदेश आणि गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्रही स्वतंत्र योजना राबवण्याच्या तयारीत आहे. त्याअनुशंगाने सर्व प्रक्रिया पूर्णही झाली आहे. मात्र, आता केवळे दोनच महिने शिल्लक असल्याने लवकरच हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा गतवर्षी जे झाले तेच यंदा होईल यात शंका नाही.