FRP : कारखान्यांकडून साखर उतारा प्रमाणपत्र सादर, वेळेत मिळेल का एफआरपी..?
राज्यात अनेक साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीचा प्रयोग केला आहे. त्यासाठी जेवढी साखर वापरण्यात आली त्याच प्रमाणात ती उताऱ्यात ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे ना शेतकऱ्यांचे नुकासान ना कारखान्याचे. शास्त्रशुध्द पध्दतीने एफआरपी रक्कम काढून त्याचा अधिकाअधिक फायदा शेतकऱ्यांना कसा होईल यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
पुणे : (Sugarcane Rate) ऊसाचा दर नेमका कसा अदा करायचा याबाबत (State Government) राज्य सरकराने एक धोरण ठरविले आहे. त्यानुसार (Sugarcane Production) ऊसाला साखरेचा किती उतारा पडला यासंदर्भातील प्रमाणपत्र साखर आयुक्त कार्यालयाला जमा कऱणे गरजेचे आहे. त्यानुसार ऊसाचा दरही ठरविला जातो. राज्यातील जवळपास सर्वच साखर कारखान्यांनी हे उतारा प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे ऊसाचा एफआरपी काढणे आता अधिक सोपे झाले असून केंद्राच्या रास्त व किफायतशीर दराप्रमाणे उस उत्पादकांना देयके देणे बंधनकारक असते. त्यानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण केली जात असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले आहे.
बैठकांचे नियोजन केल्याने प्रश्न मार्गी
कारखान्यांकडून साखर उतारा घेण्यासाठी आयुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून बैठकाचे सत्र पार पडले होते. राज्यभर वेळोवेळी आढावा बैठका आणि कारखान्यांशी झालेला पत्रव्यवहार यामधून प्रमाणपत्र हे जमा करुन घेण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेनंतरच शेतकऱ्यांना एफआऱपी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो. आता ही प्रमाणपत्र केंद्राकडे जमा केली जाणार असून त्यानुसार दराचे धोरण ठरवले जाणार आहे.
इथेनॉल निर्मितीचे काय ?
राज्यात अनेक साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीचा प्रयोग केला आहे. त्यासाठी जेवढी साखर वापरण्यात आली त्याच प्रमाणात ती उताऱ्यात ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे ना शेतकऱ्यांचे नुकासान ना कारखान्याचे. शास्त्रशुध्द पध्दतीने एफआरपी रक्कम काढून त्याचा अधिकाअधिक फायदा शेतकऱ्यांना कसा होईल यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीतून कारखान्यांना अधिकचा फायदा झाला असला तरी शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही.
साखर आयुक्तांचे ते तीन प्रश्न
ऊस तोडणी वाहतूकीचा खर्च निश्चित करण्याची व साखर घट उतारा प्रमाणपत्रानुसार शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्याची जबाबदारी ही कारखान्याची आहे. त्यामुळे कारखान्याने वाहन वागहतूक आणि तोडणीचा खर्च निश्चित केला आहे का? शिवाय साखर उतारा निश्चित केला आहे का ? आणि साखर उताऱ्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना एफआरपी दिला जातो का याची शहनिशा करणे गरजेचे आहे. ही सर्व जबाबदारी त्या फॉरमॅटमध्ये बसणे गरजेचे आहे.
