पीक विम्याच्या भरपाईवरुन शेतकरी आक्रमक, बीड पॅटर्न रद्द करण्याची मागणी, स्वाभिमानीचा रास्ता रोको

बीड: महाराष्ट्र सरकारनं केंद्र सरकारकडे पीक विम्याचा बीड पॅटर्न संपूर्ण राज्यभरात राबवण्यास परवानगी मागितली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. पंतप्रधानांना दिलेल्या निवेदनात पीक विम्याचा बीड पॅटर्न संपूर्ण राज्यात लागू करण्यास परवानगी मागण्यात आली. मात्र, पीक विम्याचा बीड पॅटर्न रद्द करण्याची मागणी बीड जिल्ह्यातील शेतकरी करत आहेत. महिनाभरात दुसऱ्यांदा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं पीक विम्याचा बीड पॅटर्न रद्द करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आलंय. बीड -परळी रसत्यावर घाटसावळी येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलंय.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा रास्ता रोका

2020 मध्ये परतीच्या मुसळधार अतिवृष्टीने पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. सुमारे 4 लक्ष 32 हजार शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टी ने नुकसान झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. प्रधानमंत्री पीक योजनेत जवळपास 17 लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेत मोठ्या प्रमाणात आपल्या पिकांचा पीकविमा भरला होता. नुकसानभरपाईपोटी फक्त 20 हजार शेतकऱ्यांनाचा पीकविमा नुकसान भरपाई मिळाली. उर्वरित शेतकऱ्यांना विमा मिळावा ,पीक विम्याचा बीड पॅटर्न रद्द करावा, राष्ट्रीयकृत बँकेतील पीक कर्ज वाटप विनाविलंब करावे. आदी मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आज आक्रमक झाली होती. बीड- परळी रस्त्यावर घाटसावळी येथे चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. यावेळी वाहतुकीची प्रचंड कोंडी झाली होती.

बीड पॅटर्न शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठणारा, स्वाभिमानाचा आरोप

पीकविमा देण्यास प्रशासनाकडून वारंवार टाळाटाळ केली जातीये. याचा धिक्कार करण्यासाठी पुण्यातील कृषी आयुक्त कार्यलयासमोर शेतकऱ्यांनी जुलै महिन्यात बेमुदत ठिय्या आंदोलन केलं होतं. मराठवाडा आणि विदर्भातील हे शेतकरी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वात पिकविम्यासाठी लढा देतायेत. पीक विमा बीड पॅटर्न राबवावा असे राज्य सरकारने आदेश दिलेत. पण हा पॅटर्न शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठणारा आहे. त्यामुळं तो रद्द करावा. उलट सरकार पीकविमा कंपन्यांच्या घशात पाच हजार कोटी घालू पाहतंय, असा आरोप स्वाभिमानीच्या वतीनं करण्यात आला होता. शेतकऱ्याचे पैसे अडवणाऱ्या पीक विमा कंपन्यांवर फौजदारी खटले दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

बीड पॅटर्न नेमका काय?

शेतकरी बांधवांनी पीक विमा काढल्यानंतर त्यामध्ये 1.5 टक्के ते 2 टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर 100 कोटी प्रीमियम शेतकऱ्यांना भराव लागलं. 50 कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावे लागले. उर्वरित 50 कोटीमध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरुन 20 कोटी कंपनीला राहतील. उर्वरित 30 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी कंपनीनं राज्य सरकारला द्यावेत. या उलट ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल त्यावेळी 100 कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला 150 कोटी खर्च करायचे असतील त्यावेळी कंपनीनं 110 कोटी द्यावेत राज्य सरकार वरचे 40 कोटी रुपये कंपन्यांना देईल

इतर बातम्या:

बीड पॅटर्नसाठी उद्धव ठाकरेंचं नरेंद्र मोदींना साकडं, स्वाभिमानीचं बीड पॅटर्न विरोधात बोंब मारो आंदोलन

पीक विम्याचा बीड पॅटर्न संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवा, राज्याची केंद्राकडे मागणी, बीड पॅटर्न नेमका काय?

Swabhimani Shetkari Sanghatana protest for crop insurance compensation and demanding cancel beed pattern