डाळींबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, आता इतकी निश्चित करण्यात आली साठा मर्यादा, शेतकरी व व्यापाऱ्यांवर परिणाम होणार

किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 5 टन साठा मर्यादा असताना, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 200 टन साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. एकाच प्रकारच्या डाळींसाठी 100 टन मर्यादा लागू करण्यात आली आहे, तर आयातदारांनाही 200 टन साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.

डाळींबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, आता इतकी निश्चित करण्यात आली साठा मर्यादा, शेतकरी व व्यापाऱ्यांवर परिणाम होणार
डाळींबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, आता इतकी निश्चित करण्यात आली साठा मर्यादा, शेतकरी व व्यापाऱ्यांवर होणार परिणाम

नवी दिल्ली : डाळ व्यापाऱ्यांना दिलासा देत केंद्र सरकारने डाळींची साठवण मर्यादा शिथिल केली आहे. आता व्यापारी 500 मेट्रिक टन डाळी साठवून ठेवू शकतात. पूर्वी ही मर्यादा 200 मेट्रिक टन होती. किरकोळ विक्रेता 5 मेट्रिक टन डाळी साठवून ठेवू शकेल. गिरणी मालक 6 महिन्यांसाठी 50 टक्के स्टॉक ठेवू शकतील. सरकारने डाळींवर लादलेली स्टॉक मर्यादा तातडीने अंमलात आणत येत्या 31 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 5 टन साठा मर्यादा असताना, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 200 टन साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. एकाच प्रकारच्या डाळींसाठी 100 टन मर्यादा लागू करण्यात आली आहे, तर आयातदारांनाही 200 टन साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. (The big decision of the government regarding pulses, now the stock limit has been fixed so much)

गेल्या आठवड्यात सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले होते की, सरकारने घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, गिरण्या आणि डाळी आयात करणार्‍यांवर नुकतीच लादलेल्या स्टॉक मर्यादाचा किरकोळ दरावर आणखी परिणाम होणार आहे. मसूर डाळ वगळता इतर सर्व डाळींचे दर किरकोळ व घाऊक बाजारात गेल्या 4-5 आठवड्यांपासून सतत कमी होत आहेत.

सरकारचा नवा निर्णय काय आहे?

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, डाळी व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारने घातलेल्या स्टॉक मर्यादेत घाऊक विक्रेते, गिरण्या आणि आयातदारांना सवलत देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने डाळींची साठवण मर्यादा निश्चित केल्यावर व्यापाऱ्यांमध्ये या प्रकरणाविषयी तीव्र संताप व्यक्त झाला. त्यांना वाटत होते की, सरकार त्यांच्यावर अनावश्यक दबाव आणत आहे. केंद्र सरकारबरोबर मॅरेथॉन बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारने ठरवलेली मर्यादा शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल. कारण खरीप पेरणी चालू आहे. अशा परिस्थितीत हा निर्णय दिलासा देणारा आहे. केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशु पांडे यांच्या मते, साठा मर्यादा लागू करणे आणि व्यापाऱ्यांना त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या साठा मर्यादेची माहिती देण्याची सक्ती यामुळे येत्या आठवड्यात किंमती खाली येतील. (The big decision of the government regarding pulses, now the stock limit has been fixed so much)

इतर बातम्या

मोठी बातमी ! पंढरपुरात अखेर 300 वारकऱ्यांना परवानगी, विसाव्यापासून मठापर्यंत मानाच्या पालख्या पायी जाणार

नागपुरात ड्रग्ज तस्करांनी हातपाय पसरले; एकाला अटक करून 5 किलो गांजा जप्त

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI