Natural Farming : केंद्र सरकारचा नैसर्गिक शेतीवर भर मात्र, कृषी संशोधन परिषदेचा अहवाल काय सांगतो, वाचा सविस्तर

मुंबई : देशात नैसर्गिक शेती पध्दतीचे क्षेत्र वाढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. वेळोवेळी सेंद्रीय शेतीचे धडे देऊन शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. (Zero Budget Farming) रासायनिक शेती पध्दतीने शेतजमिनीच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे शिवाय मानवी आरोग्यावरही त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे दाखले दिले जात आहेत. गेल्याच महिन्यात (P.M. Narendra Modi) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीवरील एका मोठ्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. या दरम्यानही त्यांनी नैसर्गिक शेतीबाबतच शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले होते. त्यानंतर (Ministry of Agriculture) कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांच्या मोबाईल वर संदेश पाठवून नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यास सांगितले होते. मात्र, भारतीय कृषी संशोधन परिषेदेचा अहवाल काही वेगळेच सांगत आहे. जर मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक शेतीचे क्षेत्र वाढले तर उत्पादनात मोठी घट होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे भारताच्या अन्न सुरक्षेला आव्हान ठरु शकणार आहे.

आयसीएआरने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञांच्या पॅनेलचे अध्यक्ष आणि तेलंगणा राज्य कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू व्ही. प्रवीण राव यांनी म्हटले आहे की, जर शेतकऱ्यांनी कृत्रिम रसायनांचा वापर थांबवला आणि सेंद्रीय शेतीचा अवलंब स्वीकारला तर कृषी उत्पादनात मोठी घट होईल, जे भारताच्या अन्न सुरक्षेला आव्हान ठरू शकते. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या दोन अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये शून्य अर्थसंकल्पातील नैसर्गिक शेती हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे मॉडेल असल्याचे म्हटले आहे. मात्र आयसीएआरच्या पॅनेलचे मत वेगळे आहे.

बागायत क्षेत्रावरच नाही तर जिरायतीचाही विचार व्हावा

नैसर्गिक शेतीच्या अनुशंगाने 16 सदस्यांचे एक पॅनल यावर काम करीत आहे. हे पॅनेल लवकरच आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. झिरो बजेट आधारित शेती दीर्घकालीन क्षेत्र चाचणीच्या गरजेवर भर देताना कृषी शास्त्रज्ञ आणि शेतकऱ्यांच्या 16 सदस्यीय समितीने नैसर्गिक शेतीचे भविष्यातील संशोधन केवळ बागायती भागातच नव्हे तर पावसावर आधारित असलेल्या जिरायती भागातही केले पाहिजे, असे सुचवले आहे. सिंचनग्रस्त भागातच शेतकरी उत्पादनाचा सर्वात मोठा हिस्सा तयार करतात.

1970 च्या दशकाच्या सुरुवातीस उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांच्या माध्यमातून, रासायनिक खतांचा वापर आणि खात्रीशीर सिंचनाद्वारे सुरू झालेल्या हरित क्रांतीमुळे तांदूळ, गहू, डाळी आणि तेलबिया यांसारख्या अनेक कृषी पिकांचे सर्वात मोठे उत्पादक म्हणून भारत उदयास आला आहे, असे कृषी शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र, गेल्या चार दशकांत रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा अतिवापर केल्यामुळे मातीचे आरोग्य घटले आहे हे देखील तेवढेच खरे आहे.

ही पध्दत शेतकऱ्यांसाठी ठरणार आहे उपयोगी

भारतीय कृषी परिषदेच्या म्हणण्यानुसार पॅनेलने शून्य बजेट नैसर्गिक शेती ऐवजी आंतरपीक, पीक विविधीकरण आणि एकात्मिक पोषक तत्त्व व्यवस्थापनाचा वापर करून एकात्मिक उत्पादन प्रणाली स्वीकारण्याची शिफारस केली आहे. आयसीएआर पॅनेलने सात राज्यांमध्ये झिरो बजेट शेती स्वीकारण्याचा दावा करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याबरोबरच शाश्वत शेतीला चालना देण्याच्या विविध मार्गांवर 1 हजार 400 हून अधिक वैज्ञानिक नियतकालिकांचा अभ्यास केला आहे.

संबंधित बातम्या :

Silk Farming : शेतीचे बदलते स्वरुप, रेशीमचे उत्पादन अन् कोष खरेदीही, कोट्यावधींची उलाढाल

Vegetable: भाजीपाल्याची लागवड केलीय? मग या 4 नियमांचे पालन करा अन् उत्पादन वाढवा

State Government: कृषी क्षेत्रात महिलाराज, राज्य सरकारचा नववर्षात काय आहे पहिला निर्णय?