Yawatmal : किटकनाशकांच्या वापराने 23 शेतकऱ्यांचा मृत्यू, कायदेशीर लढाईसाठी स्वीस सरकारची शेतकऱ्यांना मदत, नेमके प्रकरण काय?
यवतमाळ मध्ये मध्यंतरी किटनाशकाच्या वापरामुळे तब्बल 23 शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची घटना घडली होती. परवानगी नसलेल्या किटकनाशकाचा वापरानेच हे संकट ओढावले होते. याव्यतिरीक्त जवळपास 800 शेतकरी तसेच शेतमजुर सुध्दा गंभीर बाधीत झाले होते. यासंदर्भात भारतातील सरकारने किटक नाशक बनविणा-या विविध कंपन्यांविरुध्द कुठलीच ठोस कारवाई केली नाही.
यवतमाळ : विविध देशांमध्ये विक्रीस बंदी असलेल्या सिजेंटा या कंपनीच्या (Insecticide) किटकनाशकांना मात्र, भारतामध्ये परवानगी देण्यात आली होती. या किटकनाशकांच्या वापराने यवतमाळ जिल्हयातील (Farmer Death) 23 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. सदरील कंपन्या ह्या परदेशी असल्याने त्यांच्यासोबत न्यायालयीन लढा लढावा तरी कसा असा सवाल उपस्थित झाला होता. मात्र, महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सन (एमएपीपीपी) तसेच पेस्टिसाइड अॅक्शन नेटवर्क इंडिया (पॅन इंडिया) या संघटनांनी शेतक-यांच्या वतीने थेट स्वित्झर्लंड मधील न्यायालयात दावा दाखल केला. या प्रकरणात आता (The Swiss government) स्वीस सरकारने मानवी मुल्यांच्या आधारावर शेतक-यांच्या वतीने केस लढणा-यांना न्यायालयीन कामकाजासाठी लागणारा खर्च देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचा सौदा
एकीकडे त्यांच्याच स्वित्झर्लंड मधील सिजेंटा कंपनीच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी स्वीस सरकारने मदत देऊ केली. तर तिथे बंदी असलेल्या किटकनाशकांना भारतात मात्र विक्रीची खुली परवानगी देण्यात आली आहे. अशी परवानगी देणे म्हणजे मोदी सरकारने कीटकनाशक कंपन्यांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचा सौदा केला असल्याची टीका महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सनचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी केली आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
यवतमाळ मध्ये मध्यंतरी किटनाशकाच्या वापरामुळे तब्बल 23 शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची घटना घडली होती. परवानगी नसलेल्या किटकनाशकाचा वापरानेच हे संकट ओढावले होते. याव्यतिरीक्त जवळपास 800 शेतकरी तसेच शेतमजुर सुध्दा गंभीर बाधीत झाले होते. यासंदर्भात भारतातील सरकारने किटक नाशक बनविणा-या विविध कंपन्यांविरुध्द कुठलीच ठोस कारवाई केली नाही. त्यामुळे यवतमाळ जिल्हयात फवारणी करतांना मृत पावलेल्या दोन शेतकऱ्यांच्या पत्नीच्या वतीने तसेच जखमी झालेल्या शेतक-यांच्या वतीने जबाबदार किटकनाशक बनविणाऱ्या सिजेंटा या कंपनीविरुध्द महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सन (एमएपीपीपी) चे देवानंद पवार तसेच पेस्टिसाइड अॅक्शन नेटवर्क इंडिया (पॅन इंडिया) चे डॉ. नरसिम्हा रेड्डी यांनी जुन 2021 मध्ये सिजेंटा कंपनीचे हेडक्वार्टर असलेल्या स्वीस मधील न्यायालयात दावा दाखल केला.
शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश मिळणार का?
स्वीस मध्ये केस लढतांना त्यांना मोठया प्रमाणात खर्च येत आहे. त्यामुळे स्वीस सरकारने मानवी मुल्यांच्या आधारावर या केस साठी लागणारा खर्च स्वता करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतक-यांच्या वतीने तक्रार करणा-या संघटनांच्या पदाधिका-यांना दिलासा मिळाला आहे.ज्यांनी आतापर्यंत स्वीस न्यायिक व्यवस्थेचे दरवाजे ठोठावण्याचे स्वप्न पाहिले नाही त्यांनाही यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. या यशामुळे आमचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास वाढल्याची प्रतिक्रिया डॉ. नरसिम्हा रेड्डी यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे लढ्याला यश मिळेल आणि संबंधितावर कारवाई होईल अशी आशा आहे.
