‘शेळी क्लस्टर’ योजनेचा पहिला मान अमरावतीला, राज्यातील पाच विभागातही राबवली जाणार योजना

मुंबई : कोणतीही योजना राबवण्यापूर्वी त्या परिसराचा भौगोलिक अभ्यास केला जातो. त्यानुसारच प्रायोगिक तत्त्वावर (Amaravati District) अमरावती जिल्ह्यातील पोहरा येथे (Goat Cluster Scheme) शेळी क्लस्टर योजना राबवली जात आहे. शेळी पालन प्रशिक्षणापासून शेळीचे दुध, मांसाच्या विक्रीपर्यंत अनेक पदार्थ एकाच छताखाली तयार केली जाणारी अशी ही ‘शेळी क्लस्टर’ योजना आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्रात ही योजना राबवण्यासाठी (Approval by the Cabinet) मंत्रिमंडाळाने परवानगी दिलेली आहे. या योजनेसाठी 7 कोटी 81 लाखाचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. पोहरा येथील 50 एकर जागेवर उभे राहणारे अशा प्रकारचे हे पहिलेच क्लस्टर असेल. येथील यशस्वी प्रयोगानंतर नागपूर, पुणे, कोकण, औरंगाबाद आणि नाशिक या विभागांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे.

शेळी क्लस्टर योजनेमध्ये नेमके काय ?

एकाच छताखाली शेळा व्यवसयाचे फायदे शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामध्ये प्रशिक्षण केंद्र व शेतकरी निवासस्थान, 500 शेळ्या व 25 बोकडांचे मॉडेल शेळी फार्म, दीड एकर जागेवर शेळ्यांकरिता शेड, शेळीच्या दुधापासून पदार्थ प्रक्रिया केंद्र, शेळ्यांचे मांस प्रक्रिया केंद्र, विक्री केंद्रासह 15 एकर क्षेत्रावर वैरण लागवड करणारा हा प्रकल्प असणार आहे. समूह शेळी पालन करण्यासाठी शेतकऱ्यांची उत्पादक कंपनी किंवा फेडरेशन स्थापन करुन त्यांना शेळीपालन प्रशिक्षण, शेळीपालन व्यवसायाकरिता लागणाऱ्या सुविधा देणे, अद्ययावत तंत्रज्ञान, निर्यात सुविधा दिल्या जातील.

30 हजार शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याचा मानस

शेळीच्या दुधापासून मांसापर्यंत खूप मोठी मागणी आहे. शेळीच्या दुधापासून बनवलेले साबण आणि चामडीला देखील मागणी आहे. मात्र, शेळीचे दूध सहज उपलब्ध होत नाही. शेळीचे क्लस्टर उभे राहिल्यास मार्केटकडून असलेल्या सर्व मागण्या पूर्ण करता येतील. विदर्भासारख्या दुष्काळी भागासाठी पशुपालनाकडे शेतकऱ्यांनी वळण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच आम्ही शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यापासून बाजार मिळवून देण्यापर्यंतची व्यवस्था या क्लस्टरमध्ये उभी करत असल्याचे पशु व दुग्धविकास विकास मंत्री सुनील केदार यांनी बैठकीत सांगितले आहे. इतर 5 विभागात आगामी काळात 30 हजार शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

असे आहे योजनेचे स्वरुप

या योजनेमध्ये 3 हजार शेतकऱ्यांचा सहभाग राहणार आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणी करुनच प्रशिक्षण हे दिले जाणार आहे. शेती उत्पादक कंपननी किंवा फेडरेशन, संस्थांच्या माध्यमातून शेळी समूह निर्माण केला जाणार आहे. शेळ्या खरेदीसाठी समूहाच्या माध्यमातून मदत केली जाणार आहे.

संबंधित बातम्या :

Latur: लातूरमध्ये 11 साखर कारखाने तरीही शेतकऱ्यांचा ऊस फडातच, नुकसानीला जबाबदार कोण?

शेती उत्पादनवाढीसाठी ‘जीएम’ वाणांशिवाय पर्याय नाही, काय आहेत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या?

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर : ठिबक संच बसवला आता अुनदानही खात्यावर होणार जमा, लाखो शेतकऱ्यांचा जीव भांड्यात