Kharif Season: सोयाबीन, कापसाप्रमाणेच तुरीचीही अवस्था, योग्य दरासाठी ‘एका’ निर्णयाची आवश्यकता..!

लातूर : खरीप हंगामातील सोयाबीन आणि कापूस या मुख्य पिकांची आवक अंतिम टप्प्यात असली तरी आता कुठे तुरीच्या आवकला सुरवात झाली आहे. (Toor Arrival) तुरीची आवक सुरु होताच (Guarantee Price Centre) हमी भाव केंद्रही सुरु झाली आहे. मात्र, उत्पादन घटूनही तुरीच्या दरात अद्यापपर्यंत सुधारणा झाली नसली तरी शेतकऱ्यांनी चिंता करायचे काम नाही. कारण हा सुरवातीचा काळ असून लागलीच निष्कर्ष काढता येणार नाही. सोयाबीन आणि कापसाचीही अशीच अवस्था झाली होती. मात्र, शेतकऱ्यांनी वाढीव दर मिळाला तरच विक्री अन्यथा साठवणूक हा निर्णय घेतला होता. त्यामुळेच हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात सोयाबीन आणि कापसाच्या दरात लक्षणिय वाढ झाली आहे. तुरीच्या दराबाबत (Central Government) केंद्र सरकारच्या धोरणांचा अडसर येत आहे. आगामी काळात ही धोरणांची अडकाठी काढली तर दरात वाढ होणार असल्याचे कृषितज्ञांचे मत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी तूर विक्रीची गडबड करु नये असा सल्ला दिला जात आहे.

उत्पादन घटल्यामुळे दर वाढणारच

तुरीची आवक सुरु होऊन महिनाही उलटलेला नाही. हंगामाच्या सुरवातीला उठाव नसला तरी हे चित्र कायम राहणार नाही. कारण सोयाबीन आणि कापसाप्रमाणे तुरीचेही उत्पादन हे घटलेलेच आहे. सध्या उठाव नसल्यामुळे निर्यातदारही अधिकची खरेदी करीत नाहीत. उत्पादन कमी झाल्याने व्यापारी शिल्लक माल आणि आयात झालेली तूर ही कमी दरात विकणारच नाहीत. त्यामुळे तुरीच्या दरात सुधारणा तर होणार आहे पण भविष्यात केंद्र सरकारने तुरीची आयात केली तर मात्र, सर्वच गणिते बिघडणार असल्याचे मत व्यापारी अशोक अग्रवाल यांनी व्यक्त केले आहे.

सध्या बाजारतले काय आहे चित्र?

खरीप हंगामातील शेवटचे पीक म्हणून तुरीची ओळख आहे. हंगामाच्या शेवटी अवकाळी आणि शेंग कुरतडणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्यामुळे नव्याने बाजारात दाखल होत असेलेल्या तुरीमध्ये आर्द्रतेचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे सध्या 5 हजार 800 ते 6 हजार 300 पर्यंत दर आहेत.खरेदी केंद्रावर 6 हजार 300 दर ठरवून दिला असला तरी नियम-अटींमुळे शेतकरी खुल्या बाजारातच विक्री करीत आहे. सध्या दर सरासरीप्रमाणे असला तरी यामध्ये वाढ होणार आहे.

सरकारच्या धोरणावरही दर अवलंबून

देशात चालू आर्थिक वर्षातील गेल्या 9 महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारने 5 लाख 82 हजार टन तुरीची आयात केली आहे. शिवाय गतवर्षीचा साठा वेगळाच. त्यामुळे केंद्र सरकारचे धोरण हे शेतकऱ्यांच्या हीतासाठी की नुकसानीसाठी असा सवाल उपस्थित होत आहे. भविष्यात तुरीची आयात झाली नाही तर देशातील शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या धोरणावरच तुरीच्या दराचे भवितव्य अवलंबून आहे.

संबंधित बातम्या :

जालन्याच्या मोसंबीला किसान रेल्वेचे ‘इंजिन’, क्षेत्रही वाढले अन् शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही

नोंदणीपूर्ण होण्यापूर्वीच संपली मुदत, भातखरेदी केंद्रावर सुविधांपेक्षा अडचणी अधिक..!

देशातील कांदा निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राची महत्वाची भूमिका, गेल्या 9 वर्षात कसे बदलले कांदा मार्केट?